‘वसंतदादा’च्या चौकशीस जूनअखेरचा मुहूर्त

साखर कारखान्यातील घोटाळा : चौकशी शुल्कही भरले नाही, सहकार विभागाकडूनच प्रक्रिया रेंगाळली

सांगली : वसंतदादा साखर कारखान्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी कारखान्याने चौकशी शुल्क न भरल्याने अडकलेल्या चौकशीला जूनअखेरचा मुहूर्त मिळाला आहे. चौकशी शुल्क लागू करून चौकशीचे कामकाज सुरू केले जाणार आहे.
वसंतदादा कारखान्याने चौकशी शुल्काबाबत विभागीय सहनिबंधकांकडे विनंती अर्ज दाखल केला होता. कारखान्याच्या निविदा प्रक्रियेचे कारण देत त्यांनी शुल्क भरण्यासाठी मुदत मागितली होती. त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसला तरी, जूनअखेर चौकशीस सुरुवात होईल, अशी माहिती चौकशी अधिकारी आर. बी. वाघ यांनी दिली.
प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावळ यांनी २२ मार्च २०१७ रोजी वसंतदादा साखर कारखान्याच्या कलम ८८ च्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी लेखापरीक्षक डी. एस. खांडेकर यांनी केलेल्या कलम ८३ च्या चौकशी अहवालाचा आधार घेत त्यांनी आदेश दिले. या आदेशात त्यांनी चौकशी शुल्क जमा करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. प्राधिकृत चौकशी अधिकारी वाघ यांनी यासंदर्भात वसंतदादा कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांशी चर्चा केली होती. तातडीने ४० हजार रुपये चौकशी शुल्क जमा करण्याचे आदेश दिले होते. आदेश देऊन आता दोन महिने उलटले तरीही चौकशी शुल्क जमा झाले नाही. त्यामुळे चौकशी प्रक्रिया रेंगाळली आहे. सहकार विभागानेही अद्याप याविषयी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
वसंतदादा साखर कारखान्याच्या कलम ८३ च्या चौकशी अहवालात २२७ कोटींच्या गैरव्यवहाराबद्दल ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील २४ पैकी २१ मुद्द्यांवरील चौकशी आर. बी. वाघ करणार आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांना यासाठी आठ महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे चौकशीस जलदगतीने सुरुवात करण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. कलम ८८ मधील चौकशीचे अनेक टप्पे आहेत. दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण करणे एक आव्हान बनणार आहे.
अनेक प्रकारचे घोटाळे
माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ५९ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या साखर कारखान्याला दादांच्या जन्मशताब्दी वर्षातच घरघर लागली. कमी शिक्षण असतानाही, आर्थिक शिस्त आणि काटेकोर नियोजनाने कारखाना चालवून वसंतदादांनी सहकार चळवळीसमोर घालून दिलेला आदर्श त्यांच्याच कारखान्यात उद्ध्वस्त झाला. सहकार विभागाने त्यांच्या चौकशी अहवालात, कारखान्यातील गेल्या काही वर्षातील आर्थिक बेशिस्तपणाची चिरफाड केली आणि तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांनी केलेले गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणले आहेत. यातील अनेक घोटाळे तत्कालीन संचालकांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहे.
चौकशीकरिता पाचच महिने
कलम ८८ च्या चौकशीसाठी आठ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यातील तीन महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. उर्वरीत पाच महिन्यांत ही सर्व चौकशी पूर्ण करणे आव्हान ठरणार आहे. जिल्हा बॅँक, वसंतदादा बॅँकेच्या चौकशी प्रक्रियेचा विचार केल्यास वसंतदादा कारखान्याची ८८ ची चौकशी पाच महिन्यांत पूर्ण होणे अशक्य दिसत आहे.
सहकार विभागाची दिरंगाई
सहकार विभागाने तातडीच्या चौकशीचे आदेश देऊनही प्रक्रिया रेंगाळली आहे. प्रकियेस अद्याप मुहूर्तही मिळालेला नाही. जूनअखेरचा मुहूर्त गेला, तर ही प्रक्रिया पुन्हा अडचणीत येणार आहे.