मराठवाड्याला न्याय अन् सांगलीवर अन्याय; जमिनींच्या भोगवटादार वर्गीकरणात भेदभाव

गुंठेवारीतील नागरिकांना कमी नजराणा हवा

अविनाश कोळी

सांगली : महाराष्ट्र सरकारने देवस्थान व इनाम जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करण्यासाठी मराठवाड्याला मोठा न्याय दिला. आता त्या ठिकाणी नाममात्र ५ टक्के नजराणा घेऊन जमिनींचा मालकी हक्क प्रदान केला जाईल. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील विशेषत: सांगलीमध्ये देवस्थान व इनाम जमिनी, तसेच गुंठेवारी जमिनींचा नजराणा आहे तसाच आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाच्या या प्रक्रियेत शासनाने केलेला दुजाभाव दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.

मराठवाड्यातील संभाजीनगर, बीड, नांदेड, हिंगोली, जालना, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यांतील देवस्थान व इनाम खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी या वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण ५५ हजार हेक्टर जमिनी या वर्ग एकमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे एवढे क्षेत्र हे अकृषिक करण्यासाठी वाट मोकळी झाली आहे.

५० ऐवजी आता ५ टक्के नजराणा

शासन निर्णयानुसार मराठवाड्यातील इनाम जमिनींचे वर्ग दोनमधून वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी बाजार मूल्यांच्या ५० टक्क्यांऐवजी नममात्र पाच टक्के नजराणा आकारला जाणार आहे. ही रक्कम भरणे भोगवटादारांना शक्य आहे. त्यामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांना याचा फायदा होणार आहे.

गुंठेवारीला शंभर टक्के नजराणा

• सांगलीच्या गुंठेवारीतील वतनी जमिनीमध्ये वर्ग दोनमधील शासन आदेश २०१९ नुसार बाजार मूल्यांच्या ७५ टक्के शर्तभंग नजराणा लावला आहॆ.
• गुंठेवारी प्लॉट घेणारा वर्ग हा गरीब व कायद्याचे ज्ञान नसलेला आहे. त्यामुळे सर्रास शर्त भंग झाला आहे.
• शासन आदेश २०२१ नुसार गुंठेवारीधारकांना वर्ग दोनमधून एकमध्ये करण्याचा नजराणा हा बाजार मूल्याच्या २५ टक्के आकारला आहे.
• शर्त भंग ७५ टक्के गृहीत धरून शंभर टक्के नजराणा होत आहे.

जागा विकूनही भागत नाही

गुंठेवारी नागरिकांनी स्वतःच्या जागा विकून सरकारला नजराणा भरला तरीही वर्गीकरण होत नाही. त्यामुळे गुंठेवारीतील नागरिकांना केवळ २५ टक्के नजराणा घेऊन वर्ग एकमध्ये येण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी गुंठेवारी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

गोरगरीब गुंठेवारी प्लॉटधारकांना शर्त भंग संपूर्ण माफ करून २५ टक्के नजराणा भरून घेऊन जमिनी वर्ग एक करून दिल्यास महाराष्ट्रातील लाखो जनतेला याचा फायदा होणार आहे. सरकारने तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा. या मागण्यांचा पाठपुरावा करू. - चंदन चव्हाण, गुंठेवारी चळवळीतील कार्यकर्ते