महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी कर्नाटकचे रेड कार्पेट

सांगली जिल्ह्याच्या अर्थचक्राचा मोठा भार वाहणारे सांगली जिल्ह्यातील उद्योजक आता अडचणींच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. सुविधांचा अभाव, करांचे काटेरी कुंपण आणि त्यातच आलेल्या मंदीच्या दाट छायेत त्यांची घुसमट होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा फारसा प्रयत्न न केल्याने, ही संधी साधून कर्नाटक सरकारने सीमावर्ती भागात त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरले आहे. आता कर्नाटक सरकार वारंवार स्थलांतरासाठी आॅफर देऊ लागले आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी कर्नाटकचे रेड कार्पेटसुमारे १0 टक्के व्यापारी यापूर्वी स्थलांतरीत

अविनाश कोळी 

सांगली : जिल्ह्याच्या अर्थचक्राचा मोठा भार वाहणारे सांगली जिल्ह्यातील उद्योजक आता अडचणींच्या चक्रव्यूहात अडकले आहेत. सुविधांचा अभाव, करांचे काटेरी कुंपण आणि त्यातच आलेल्या मंदीच्या दाट छायेत त्यांची घुसमट होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा फारसा प्रयत्न न केल्याने, ही संधी साधून कर्नाटक सरकारने सीमावर्ती भागात त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरले आहे. आता कर्नाटक सरकार वारंवार स्थलांतरासाठी आॅफर देऊ लागले आहे.

प्रतिकूल परिस्थितीतही येथील उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी या क्षेत्रात संपूर्ण राज्यभर नावलौकिक मिळविला. औद्योगिक वसाहती, व्यापारी पेठांच्या स्थापनेनंतर प्रत्येक टप्प्यावर येत असलेल्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. मात्र स्थानिक प्रशासन, महाराष्ट्र शासन या स्तरावर त्यांच्या पदरी निराशा आली. सांगली जिल्ह्यात गेल्या पन्नास वर्षात एकही मोठा उद्योग येऊ शकला नाही.

अन्य जिल्ह्यांमधील मोठ्या उद्योगधंद्यांशी संलग्नता बाळगत येथील छोट्या उद्योजकांनी येथे पाय रोवले. आजही येथील छोटे उद्योग अन्य जिल्ह्यांमधील परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून येथील उद्योगक्षेत्रात घुसमट अनुभवास येत आहे. उद्योजक, कामगार व या कारखान्यांवर अवलंबून असणारे छोटे घटक अडचणीत येत आहेत.

कर्नाटक सीमेला लागून असलेल्या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या या अडचणींवर कर्नाटक सरकार लक्ष ठेवून आहे. गेल्या दहा वर्षात कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी वारंवार बैठका घेऊन, येथील उद्योजक, व्यापाऱ्यांना स्थलांतरित होण्यासाठी वेगवेगळ्या आॅफर दिल्या. संपूर्ण देशात नावलौकिक असलेल्या सांगली मार्केट यार्डातील सुमारे १0 टक्के व्यापारी यापूर्वी स्थलांतरीतही झाले आहेत. तरीही महाराष्ट्र शासनाकडून हा घटक बेदखलच केला जात असल्याचा सांगली, मिरज, कुपवाड शहरातील व्यापारी आणि उद्योजकांचा आरोप आहे.