महापालिकेच्या ऑक्सिजन प्रकल्पाला कासवगती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2021 04:28 AM2021-05-11T04:28:07+5:302021-05-11T04:28:07+5:30
सांगली : निविदेच्या नावाखाली महापालिकेच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पास विलंब होत असून याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापौरांकडे नाराजी ...
सांगली : निविदेच्या नावाखाली महापालिकेच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पास विलंब होत असून याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी महापौरांकडे नाराजी व्यक्त केली. विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याला समज देऊन तातडीने प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहून महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांनी ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची आग्रही मागणी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार या प्रकल्पासह व्हेंटिलेटर्स खरेदीचाही निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या खरेदीस मान्यताही देण्यात आली, मात्र स्थायी समिती सभेत प्रशासनाकडून हा विषय येताना एका ठेकेदाराचे नाव घालण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समितीने कोटेशन पध्दतीने हे काम करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाकडून होत असलेली कामे कमी रकमेत व जलद होत असताना, महापालिका मात्र या कामासाठी जास्त पैसे का देत आहे, असा सवाल सदस्यांनी केला होता.
त्यानंतर ऑक्सिजन प्लांटसाठी मुदतीत एकच निविदा दाखल झाल्याने ५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. या सर्व गोष्टीत जवळपास १८ ते २० दिवसांचा विलंब झाला आहे. कासवगतीने प्रक्रिया सुरू आहे. एकीकडे रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी जीव जात असताना, महापालिका प्रशासन मात्र प्रकल्प उभारणीत चालढकलपणा करत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. सूर्यवंशी यांनी महापालिका प्रशासनामुळेच या कामास विलंब होत असल्याचे सांगितले आहे.
चौकट
नेमका गोंधळ कोणाचा?
काही अधिकाऱ्यांचा या कामात स्वार्थ होता. तो निविदा प्रक्रियेमुळे साधला गेला नसल्याने अधिकारी प्रकल्पास विलंब करीत असल्याचे पदाधिकारी सांगत आहेत. प्रशासनाने अद्याप याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे हा गोंधळ नेमका कोणाचा आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
चौकट
आलेली कंपनी परत गेली
ऑक्सिजन प्लांटसाठी १ कोटी १९ लाख, तर व्हेंटिलेटर्स खरेदीसाठी ७० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापेक्षा तीन लाख रुपये कमी दरात प्रकल्प उभारण्यासाठी एका शासनमान्य कंपनीने तयारी दाखविली होती. त्याबाबत लवकर निर्णय घेतला नाही. इतक्यात अन्यत्र काम मिळाल्याने या कंपनीने महापालिकेच्या निविदेत भागच घेतला नाही. आलेली कंपनी दुसरीकडे गेल्याने आता अन्य कंपन्यांचा शोध निविदेद्वारे महापालिकेस घ्यावा लागणार आहे.