इस्लामपुरात राष्ट्रवादीला नगराध्यक्षांकडून कात्रजचा घाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2020 04:23 AM2020-12-23T04:23:38+5:302020-12-23T04:23:38+5:30
इस्लामपूर : शहरातील विकासकामांना विरोधही करायचा नाही आणि बहुमताच्या जोरावर तो मंजूरही होऊ द्यायचा नाही, असा डबल गेम खेळणाऱ्या ...
इस्लामपूर : शहरातील विकासकामांना विरोधही करायचा नाही आणि बहुमताच्या जोरावर तो मंजूरही होऊ द्यायचा नाही, असा डबल गेम खेळणाऱ्या राष्ट्रवादीला नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी बाजारमाळ येथील वाहनतळ आणि भाजी मंडईच्या विषयांवर कात्रजचा घाट दाखविला. राष्ट्रवादीची सूचना, उपसूचना आणि मतदानाची मागणीही फेटाळल्याने सभागृहात गदारोळ माजला.
मंगळवारी नगराध्यक्ष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा झाली. मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बाजारमाळ येथे वाहनतळ आणि भाजी मंडईचे बांधकाम करण्याचा विषय मंजूर आहे. त्याकरिता दोन कोटींचा निधी आला आहे. या कामासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्याच्या विषयावर सभेत खडाजंगी झाली.
राष्ट्रवादीकडून संजय कोरे, विश्वास डांगे, उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, आनंदराव मलगुंडे, शहाजी पाटील, अॅड. चिमण डांगे, खंडेराव जाधव, डॉ. संग्राम पाटील, बशीर मुल्ला, सुनीता सपकाळ, प्रा. सविता आवटे यांनी या विकासकामांना विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. ३० कोटींचा प्रकल्प दोन कोटींच्या अपुऱ्या निधीतून करणे उचित ठरणार नाही. टप्प्याटप्प्याने होणारे बांधकाम व्यापारी आणि नागरिकांना त्रासदायक ठरेल. त्यामुळे शासनाकडून किमान ५० टक्के निधी आणून हे काम मार्गी लावावे, अशी भूमिका घेतली. सत्तारूढ गटाकडून विक्रम पाटील, वैभव पवार, अमित ओसवाल, शकील सय्यद, प्रदीप लोहार यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करावा, अशी मागणी केली.
राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी राज्य सरकारकडून निधी मिळवावा, असा चिमटा विक्रम पाटील यांनी काढला. शेवटी शहाजी पाटील व डॉ. संग्राम पाटील यांनी उपसूचना दिली. त्यावर नगराध्यक्ष पाटील यांनी ती फेटाळून लावली. त्यावर विश्वास डांगे यांनी ही उपसूचना मतदानाला टाकण्याची मागणी केली. नगराध्यक्ष पाटील यांनी तीही फेटाळली.
चौकट
नगराध्यक्ष पाटील म्हणाले की, विषयपत्रिकेवरील मूळ विषय शासनाकडून आलेल्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. तो पालिकेच्या आणि शहराच्या आर्थिक विकासाचा आहे. त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदीनुसार मतदानाची मागणी फेटाळून लावत आहे. १४ व्या वित्त आयोगातील ४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वाहनतळ आणि भाजी मंडईच्या बांधकामाकडे वर्ग करण्यास मान्यता देत आहे.