खंबाटकी घाटात होणार नवा बोगदा

मुंबईत आढावा बैठक : आराखड्याचे सादरीकरण; डीपीआर तयार करण्याचे नितीन गडकरी यांचे आदेश

मुंबई : मुंबई-पुणे-सातारा-बंगलोर महामार्गावरील खंबाटकी घाटामध्ये साताऱ्याकडे जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन बोगद्याच्या तीन पर्यायांपैकी एक उत्कृष्ट पर्याय निवडून त्याप्रमाणे डीपीआर तयार करावा असा आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी दिला. यामुळे या नव्या बोगद्याचे काम लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या विविध निधींतून महाराष्ट्रात चाललेल्या महामार्गांच्या कामांचा आढावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वांद्रे येथील कार्यालयात गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवारी घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांतदादा पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) मदन येरावार, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार बाळा भेगडे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुंबई-पुणे-सातारा-बंगलोर महामार्गावरील खंबाटकी घाटामध्ये साताऱ्याकडे जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन बोगद्याच्या आराखड्याचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले. ते पाहिल्यानंतर गडकरी यांनी हा आदेश दिला. याच महामार्गावरील पुण्यातील चांदणी चौकात नवीन पुलाचा आराखडा चांगला बनविण्यात आला असून, हे ठिकाण एक चांगले पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपास येईल, असेही गडकरी म्हणाले.
मुंबई- गोवा महामार्गाच्या महाराष्ट्रातील कामासाठी ११ हजार ७४७ कोटी रुपये मंजूर केले असून, हा संपूर्ण मार्ग हरित महामार्ग म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासह नवीन झाडांची लागवड आणि सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रकल्पाच्या एक टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाच्या कालावधीत २०१४ पर्यंत देशात पाच हजार ७०० कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते, असे सांगून गडकरी म्हणाले की, त्यानंतर आतापर्यंत १९ हजार ५२५ कि.मी. लांबीचे मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन निर्मिती केल्या जाणाऱ्या महामार्गांचाही समावेश आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग हा महत्त्वपूर्ण मार्ग जानेवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या महामार्गाचे २० हजार कोटींचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर केले असून, त्यापैकी महाराष्ट्रातील मार्गासाठी ११ हजार ७४७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या बैठकीत गडकरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यात चाललेल्या महामार्गांच्या कामांचा आढावा घेऊन सूचना केल्या. गोवा महामार्गावरील कशेडी येथील १.७५ कि.मी. लांबीच्या बोगद्याच्या कामातील अडचणी दूर करून २०१८ पर्यंत हे काम पूर्ण करावे. जानेवारी २०१९ मध्ये गोवा महामागार्चे उद्घाटन करण्याच्यादृष्टीने कामाला गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी गडकरी पुढे म्हणाले की, महामार्गावर नदीवरील पुलांचे बांधकाम करताना हे पूल बॅरेजेस म्हणून रूपांतरित करण्यासाठी त्याप्रमाणे आराखडे तयार करावेत. पाणीटंचाईच्या काळात हे पुलाचे बॅरेजेस उपयुक्त ठरतील. मराठवाडा, विदर्भात राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधणीसाठी मुरूम तसेच मातीची गरज भासते. अशा वेळी स्थानिक शेतकऱ्यांना विनामूल्य शेततळे खोदून देऊन तेथील मुरूम या कामासाठी घेतल्यास शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल.
ते पुढे म्हणाले की, महामार्गावरील झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना आमंत्रित करून योग्य कंपन्यांकडे हे काम देण्यात यावे. यापूर्वी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इच्छुक संस्थांना
१५-२० कि.मी. लांबीमध्ये झाडांचे पुनर्रोपण व नवीन झाडे लावण्याचे काम वनविभागाच्या समन्वयातून पथदर्शी प्रकल्प म्हणून देण्यात यावे. महामार्गावरील झाडांचे पुनर्रोपण, नवीन लागवड आणि सौंदर्यीकरणाचे काम स्थापत्य काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना न देता त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्था व कंपन्यांनाच दिले जावे. वृक्ष पुनर्रोपणाचे धोरण तयार करून ते केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
बैठकीस केंद्र शासनाच्या रस्ते मार्ग आणि महामार्ग मंत्रालयाचे मुख्य अभियंता वीरेंद्र कौल, केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि जलवाहतूक मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी सुधीर देऊळगावकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सचिव सी. पी. जोशी, सचिव अजित सगणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, ‘एनएचएआय’चे संचालक (तांत्रिक) डी. ओ. तावडे, नवी दिल्ली येथील मुख्य महाव्यवस्थापक अतुल कुमार, महाराष्ट्रातील मुख्य महाव्यवस्थापक राजीव सिंग, ‘एमएसआरडीसी’चे सहव्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. मंडपे उपस्थित होते.