खरीप पिकांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे त्रांगडे

शेतकऱ्यांचे अर्जच नाहीत : मुदतवाढीबाबत राज्य शासनाकडून नकार

 सांगली : दुष्काळाचा फटका बसलेल्या खरीप पिकांच्या कर्ज पुनर्गठनास शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातून एकही अर्ज यासाठी प्राप्त झाला नाही. तसेच शासनानेही आता मुदतवाढीबाबत स्पष्ट नकार दिल्यामुळे योजनेचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे.
नुकत्याच झालेल्या सहकार विभागाच्या बैठकीत सहकारमंत्र्यांनी कर्ज पुनर्गठनाच्या योजनेस मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. नव्या योजनेनुसार २०१५ च्या खरिपाचे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना ६ कोटी ४५ लाखांची व्याजमाफी मिळू शकते. खरीप २०१५ मधील पन्नासपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यातील ३६३ टंचाईग्रस्त गावांमधील पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश यापूर्वी राज्य शासनाने दिले होते. मात्र यामध्ये जादा व्याज आकारणीची अडचण निर्माण झाली होती. ती नव्या आदेशाने दूर झाली असली तरी, प्रस्तावच दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे.
कर्ज पुनर्गठन करताना व्याजाची टक्केवारी ६ वरून १३ टक्क्यांवर जात होती. त्यामुळे यापूर्वीही गारपीट आणि दुष्काळी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी टंचाईग्रस्त गावांमधून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
कर्जाच्या पुनर्गठनामुळे शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यानंतर व्याजात मिळणारी सवलत चांगली असल्याने, पुनर्गठनाऐवजी टंचाईतही तजवीज करून शेतकरी कर्ज भरत असतात. त्यामुळे साडेतेरा टक्क्यांऐवजी ६ टक्के व्याजदर आकारून वरील व्याज शासनाने सोसावे, अशी मागणी अनेकदा झाली होती.
याची दखल घेत शासनाने पहिल्यावर्षीचे पूर्ण व्याज आणि त्यानंतरचे प्रत्येक वर्षीचे काही व्याज माफ करण्याचा व त्याची संपूर्ण रक्कम शासनामार्फत बँकांना देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा बँकेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे १ हजार ८१७ कोटींची थकबाकी आहे. (वार्ताहर)
१४ हजार लाभार्थी
योजनेत जिल्हा बँकेचे १३ हजार ९१७, तर अन्य बँकांचे ११४ असे एकूण १४ हजार ३१ दुष्काळग्रस्त शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत. मात्र यातील एकाही शेतकऱ्याने पुनर्गठनासाठी अर्ज केला नाही.