इस्लामपुरात पाच हजार मालमत्तांवर कुऱ्हाड

--विकास आराखड्यात लपलंय काय...?

सांगली : इस्लामपूरच्या विकास आराखड्याच्या राजपत्राची प्रत आता शहरात तुफानी चर्चेचा विषय बनली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. विविध आरक्षणे, रस्ते, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा यासाठी तब्बल पाच हजार मालमत्तांवर नांगर फिरला जाईल, असे हा आराखडा सांगतो आहे. या मालमत्तांमध्ये नागरिकांच्या मोकळ्या जागा जशा आहेत, तशा इमारतीही आहेत. छोटी-मोठी बांधकामे आहेत. त्यामुळे या मालमत्ताधारकांच्या पोटात गोळा उठला नसता, तरच नवल! विशेष म्हणजे पालिकेच्या कारभाऱ्यांनी ‘नगरविकास’च्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा डाव खेळल्याचे बोलले जाते. त्यात स्वत:च्या गटाचे हितसंबंध जसे अलगद जपले गेले आहेत, तसे विरोधकांचे पत्तेही पद्धतशीर कापले गेले आहेत.
विकास आराखडा म्हणजे शहरासाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे प्रभावी साधन. सुनियोजित विकास आराखड्यातून शहराची नवी रचना जन्माला येते. त्यातून शहरासाठी उपयोगी ठरणारी उद्याने-बगिचे, समाजमंदिरे, विविध संकुले, शाळा, व्यायामशाळांची आरक्षणे नियोजित केली जातात. वाढत्या वस्त्यांसाठी रस्तेही आखले जातात. हे सार्वजनिक हित जपताना सार्वजनिक-शासकीय जागांचा प्रामुख्याने वापर होतो. खासगी मालमत्तांवरही आरक्षणे टाकावी लागतात. नेमका या ‘कलमा’चा वापर करून विरोधकांचेही ‘कलम’ केले जाते! ही अलीकडची रणनीती! मग त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाही बसतो. कारण ओल्याबरोबर सुकेही जळते. इस्लामपुरात याचा प्रत्यय तर येतोच, शिवाय स्वकियांचे हित जपताना आपापल्या मालमत्ता कशा सुरक्षित राहतील, याची काळजी घेतल्याचेही अधोरेखित होते.
इस्लामपूर नगरपालिकेने विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि विकास आराखड्याची सुधारित आवृत्ती २०१३ मध्ये प्रसिद्ध केली. त्यावर हरकती आल्यानंतर ‘नगररचना’ने नियोजन समिती गठित केली. या समितीत नगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे आणि शासनाचे प्रत्येकी तीन सदस्य असतात. या समितीसमोर हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर नव्या शिफारसी केल्या गेल्या. अशा सूचविलेल्या बदलांसह नगरपालिकेने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आणि तो शासनाकडे पाठवला. त्यात २४५ आरक्षणे निश्चित केली होती. आता शासनाने जाहीर केलेल्या राजपत्रात त्यातील १४९ आरक्षणे मंजूर झाली आहेत. (नियोजित नकाशात अंदाजे ७० सार्वजनिक हेतूची आरक्षणे आणि २६ रस्त्यांच्या आरक्षणांचा समावेश आहे.) महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कलम २६ नुसार त्यातील १११ आरक्षणे लागू झाली आहेत, तर ३८ रद्द झाली आहेत. उर्वरित ९६ आरक्षणे ‘एक्सक्ल्यूझिव्ह’ या सदराखाली प्रलंबित ठेवून त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यातीलही अंदाजे २० आरक्षणे आधीच रद्द झाली आहेत.
शहराच्या विकासासाठी शासनाच्या विरोधात जाऊन नगरपालिकेच्या सभागृहात आराखडा मंजूर करण्याचे ‘धाडस’ केवळ इस्लामपूरने दाखवले, अशी कंडी पिकवली गेली, पण खरी गोम येथेच आहे. आपल्या स्वकीयांचे हितसंबंध जोपासले जात नाहीत, हे लक्षात आल्यावरच पालिकेतील कारभाऱ्यांनी विकास आराखडा मंजूर करण्याचा घाट घातला. १४९ मंजूर आणि ९६ प्रलंबित आरक्षणांशिवाय शंभरावर आरक्षणे जादा टाकण्यात आल्याचा, फेरबदलाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आता पालिकेवर होतो आहे. शासनाकडे पाठवलेला प्रारूप आराखडा मुंजुरीचा ठराव पालिकेने संमत केला, त्यात या वाढीव आरक्षणांचाही समावेश असल्याचे विरोधक सांगतात. या आरक्षणांची संख्या शंभरावर जाते! ही आरक्षणेही कलम २६ अन्वये मंजूर झाली. म्हणजे एकूण साडेतीनशे आरक्षणांचा नांगर शहरवासियांच्या मालमत्तांवर फिरवण्याचा डाव कारभाऱ्यांनी मांडला. त्यामुळे पाच हजार मालमत्ता बाधित होत आहेत. विरोधकांच्या आणि त्यांच्यासोबत फिरणाऱ्यांच्या मालमत्ता हुशारीने शोधून-शोधून त्यावर आरक्षणे टाकली आहेत.
एकीकडे हे सुरू असताना दुसरीकडे शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध करून कारभाऱ्यांच्या मनसुब्यांना सुरूंग लावला. त्यात सभागृहात केलेल्या आरक्षणांतील फेरबदलांचा समावेश होण्याचा प्रश्नच नाही. या राजपत्राची प्रत आता शहरात फिरू लागली आहे. (क्रमश:)

श्रीनिवास नागे