भू-विकास बँकेच्या थकबाकीचा प्रश्न कायम

सांगली : जिल्हा भू-विकास बँकेच्या थकबाकी वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस यंदा चांगला प्रतिसाद मिळत असला, तरी काही ठराविक पाणीपुरवठा संस्थांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने थकबाकीचा प्रश्न कायम राहणार आहे.

सर्व येणे कर्जाची मागणी ही थकबाकी झालेली आहे. कर्ज दताना

भू-विकास बँकेच्या एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत ११८ कोटी रुपयांची सवलत जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत असून, २५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे. अजूनही काही थकबाकीदारांकडून अर्ज दाखल केले जाणार आहेत.

सांगली जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आहे. सहकार आयुक्तांनी २00७ मध्ये या बँकेवर प्रशासक नियुक्ती केली आहे. अनेक पाणीपुरवठा संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची कर्ज थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना शासनाने लागू केली. योजनेत भाग घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदत असून, ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीची सवलत वगळून उर्वरित रक्कम भरावयाची आहे.

जिल्ह्यातील दीड हजारावर थकबाकीदारांकडे १५० कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी आहे. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत दिल्यानंतर थकबाकीदारांना केवळ ३२ कोटी रुपये भरायचे आहेत. म्हणजेच जवळपास ११८ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील २५ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी भरून सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे. पाणीपुरवठा संस्थेसह अन्य थकबाकीदार संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी बँकेमार्फत जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या पंधरा दिवसांत यातील काही संस्थाही थकबाकी भरून बोजा कमी करणार आहेत. अजूनही काही थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळणे बाकी असल्याने थकबाकीचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणे मुश्कील दिसत आहे.

९० टक्के थकबाकी मोजक्या संस्थांकडे

बँकेचे सभासद प्रभाकर पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, ९० टक्के थकबाकी ही २५ पाणीपुरवठा संस्थांकडे आहे. अनेक संस्थांनी प्रतिसाद दिला असला, तरी उर्वरितांना सवलतीचा लाभ घेऊन ही संस्था वाचवावी. २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन केले आहे.