एलबीटी, जकात रद्द करा
By admin | Published: November 5, 2014 12:56 AM2014-11-05T00:56:38+5:302014-11-05T00:56:55+5:30
कारवाई थांबवा : व्यापाऱ्यांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देणार
नवी मुंबई/सांगली : भाजप सरकारने निवडणुकीपूर्वी व्यापारी वर्गाला दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार एलबीटी व जकात रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ‘फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र’च्यावतीने (फॅम) करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मंगळवारी रात्री उशिरा बैठक होणार होती. त्यामध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी व्यक्त केली.एलबीटीप्रश्नी मंगळवारी राज्यातील व्यापारी प्रतिनिधी, तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात बैठक आयोजित केली होती. नियोजित वेळेत बैठक सुरू झाली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी वाशी येथील चेंबर हॉलमध्ये बैठक घेतली. बैठकीला महाराष्ट्रातील २६ पैकी २५ महापालिका क्षेत्रांतील व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत महाराष्ट्राचे नूतन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन करण्यात आले. गुरनानी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी एलबीटीविरोधातील कारवाईबद्दल संताप व्यक्त केला. बैठकीविषयी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना गुरनानी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील २६ पैकी २५ महापालिका क्षेत्रांत एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. एलबीटी व जकातला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यासाठी मागील तीन वर्षापासून व्यापाऱ्यांचे विविध स्तरांवर आंदोलन सुरू आहे. सत्तेवर आल्यावर एलबीटी आणि जकात रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन भाजप व शिवसेनेने दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील व्यापारी वर्गाने निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेला मतदान केले. त्यामुळे राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचे स्मरण करून देण्यासाठी मंगळवारी रात्री व्यापारी प्रतिनिधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार होते. नियोजित वेळेत बैठक सुरू न झाल्याने रात्री उशिरा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
या मागण्या करणार
एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकांकडून व्यापाऱ्यांचा छळ होत आहे. त्यांना विविध प्रकारे पिडले जात आहे. यासंदर्भात निर्णय होईपर्यंत या कर आकारणीला स्थगिती द्यावी, महाराष्ट्रात समान कर प्रणालीचा अवलंब करावा, आंदोलनादरम्यान व्यापाऱ्यांवर भरण्यात आलेले खटले काढून घ्यावेत, आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले.