एलबीटी वसुलीवरून राजकीय धुळवड...

सत्ताधाऱ्यांत संघर्ष : विवरणपत्र तपासणीला विरोध कशासाठी? विशाल पाटील गटाची छुपी भूमिका

शीतल पाटील --- सांगली
महापालिकेच्या थकित एलबीटी वसुलीवरून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये राजकीय धुळवड सुरू झाली आहे. स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या विशाल पाटील गटाने या वादात उडी घेतली आहे. या गटाने मूल्यांकनाला विरोध करण्याची छुपी भूमिका घेतल्याने, अनेकांच्या भुवया उंचाविल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे एलबीटी भरला असेल, तर विवरणपत्राचे अंतिम मूल्यांकन करण्यास विरोध कशासाठी? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
शासनाने जकात रद्द करून एलबीटी लागू केला. एलबीटीची मागणीही तशी व्यापाऱ्यांचीच. सुरूवातीला हा कायदा करताना शासनाने काही कडक निर्बंध घातले होते. पण त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. त्यांना हवा तसा कायद्यात बदल करून घेतला. त्यानंतरही एलबीटी भरण्याबाबत व्यापाऱ्यांत कुरकुर होती. महापालिकेने व्यापाऱ्यांना नोटिसा दिल्या, जप्तीची कारवाई हाती घेतली की, संघटनेच्या नावाखाली आंदोलन सुरू होते. कधी बेमुदत उपोषण, तर कधी निवेदनाद्वारे इशारे देण्यात येत. त्यात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने, पालिका नेतृत्वाने कठोर कारवाईला आडकाठी आणली. अखेर शासनाने एलबीटी रद्द करून व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला. ज्यांनी कर भरला नाही, त्यांच्यासाठी अभय योजना जाहीर केली.
एलबीटी हा स्वयंमूल्यांकनावर आधारित कर होता. व्यापाऱ्यांनी आपल्या उलाढालीचे स्वयंमूल्यांकन करून विवरणपत्र सादर करायचे होते. गेल्या दोन वर्षात आठ हजार व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रे दिली आहेत. अजूनही तीन हजार व्यापारी एलबीटीपासून दूरच आहेत. शासनानेच या विवरणपत्रांची तपासणी करून अंतिम मूल्यांकन निश्चित करण्याचे कायद्याने बंधन घातले आहे. तशी प्रक्रिया सांगली महापालिकेने दोन महिन्यापासून हाती घेतली आहे. त्यासाठी सीएचे पॅनेल नियुक्त केले.
या पॅनेलकडून आठ हजार विवरणपत्रे तपासली जाणार आहेत. गेल्या दोन महिन्यात ६०० व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्रांची छाननी झाली आहे. ५४ जणांचे मूल्यांकन अंतिम टप्प्यात आहे, तर आठ जणांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. या आठ जणांकडून त्यांनी भरलेल्या एलबीटीपेक्षा दीड कोटी रुपयांची अधिकची वसुली होणार आहे. यावरूनच एलबीटीच्या भरण्यात गोलमाल झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आठ हजार विवरणपत्रांचे मूल्यांकन निश्चित झाल्यावर किती रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत येईल, याचा अंदाज बांधलेला बरा. सध्या तरी महापालिका प्रशासनाकडून एलबीटीतून ५० ते ६० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला जात आहे.
विवरणपत्राचे मूल्यांकन केवळ सांगली महापालिकेतच सुरू आहे, असे नाही. राज्यातील सर्वच महापालिकांत ही प्रक्रिया सुरू आहे. जवळच्याच कोल्हापूर महापालिकेनेही मूल्यांकन निश्चित करून व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. तिथे मात्र कोणताच विरोध दिसून येत नाही.
ही सारी प्रक्रिया सुरू असताना व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने पालिकेत स्वतंत्र गटाचे नेते विशाल पाटील यांची भेट घेऊन मूल्यांकनाला विरोध केला. आता त्याचीच ‘री’ या गटाचे नगरसेवक ओढत आहेत. उपमहापौर विजय घाडगे, नगरसेवक शेखर माने यांनी एलबीटी विभागाची बैठक घेऊन आढावा घेतला. अजून एका टप्प्यापर्यंत मूल्यांकन निश्चित झाले नसताना, आढावा बैठक घेण्यामागे या गटाचा उद्देश काय होता? याची चर्चा रंगली आहे. एलबीटी विभागातच गोलमाल असल्याचा या गटाचा दावा आहे. पण त्यांच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा व्यापाऱ्यांचाच फायदा होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

व्यापारी हुश्शार...
महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांतही अनेक गट आहेत. यापूर्वी व्यापारी महासंघ होता, नंतर एलबीटीविरोधी कृती समिती झाली. आता नवीनच संघटना तयार झाली आहे. असे असले, तरी शहरातील व्यापारी हुश्शारच म्हणावा लागेल. एलबीटी लागू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी आंदोलन छेडले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका असल्याने सत्ताधाऱ्यांनीही कठोर पाऊल उचलले नाही. निवडणुका झाल्यावर शासनाकडे एलबीटी रद्दसाठी तगादा लावला. कधी मदन पाटील, तर कधी आमदार सुधीर गाडगीळ, कधी शिवसेना, तर कधी भाजप यांना गोंजारत व्यापाऱ्यांनी दोन वर्षे एलबीटीविरोधात रान पेटविले. आता मदनभाऊंच्या निधनानंतर पालिकेत ऐकणारे कोणच उरले नाही, म्हणून त्यांनी आपला मोर्चा विशाल पाटील यांच्याकडे वळविला असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

उपमहापौरांच्या बैठका : वादाच्या केंद्रस्थानी
महापालिकेतील सत्ताधारी गटात मदन पाटील व विशाल पाटील असे दोन उघड गट पडले आहेत. मदन पाटील गटाकडे महापौर, तर विशाल पाटील गटाकडे उपमहापौरपद आहे. निवडीनंतर महापौरांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकापेक्षा रस्त्यावर उतरून काम करण्यात अधिक रस दाखविला. रस्ते रुंदीकरण, पोल शिफ्टिंग अशा महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पालिकेत निमंत्रित केले. याउलट उपमहापौर घाडगे यांनी सुरुवातीपासूनच विभागवार बैठका घेतल्या. त्यांना अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचा अधिकार आहे का? हा प्रश्न वादाचा आहे. आयुक्तांनीच उपमहापौरांना अधिकार नसल्याचे मध्यंतरी स्पष्ट केले होते. मग अशा बैठकीतून या गटाला नेमके काय साध्य करायचे आहे? याचा सत्ताधारी गटातून शोध घेतला जात आहे.