एलबीटीचा पाय आणखी खोलातच!

संघर्षाची तयारी : लोकप्रतिनिधींच्या शब्दाला केराची टोपली; पालिका अडचणीत

सांगली : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वरून दोन वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपण्याची चिन्हे नाहीत. राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांना दंड व व्याजात सवलत दिली; पण त्याकडे व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. शासनाकडून अजून काही सवलती मिळतील, या आशेवर व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा थांबविला आहे. खासदार, आमदार आणि व्यापारी संघटनेच्या नेत्यांच्या आवाहनालाही व्यापाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे एक आॅगस्टनंतर महापालिकेला कर वसुलीसाठी कारवाईचा बडगा उगारावा लागणार आहे. त्यातून पुन्हा महापालिका विरुध्द व्यापारी असा संघर्ष उभा ठाकणार आहे.
एलबीटीवरून सांगलीतील व्यापाऱ्यांनी असहकाराची भूमिका घेतली. हा प्रश्न राजकीय पातळीवर हाताळला गेल्याने त्याची तीव्रताही वाढली. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीमुळे सांगलीतील नेत्यांनी व्यापारी संघटनांना बळ दिले, तर पालिका प्रशासनाला काहीकाळ गप्प राहण्याची सूचना केली. त्याचाच प्रशासनाने उलटा अर्थ घेतला. एलबीटी थकित असलेल्या व्यापाऱ्यांवर कधीच कारवाई करायची नाही, असा पवित्रा आयुक्त, उपायुक्तांनी घेतला. एलबीटी रद्द होण्याची वेळ आली तरी, कारवाईचा बडगा उगारला नाही. केवळ कागदोपत्री कारवाई रंगविण्यात आली. त्याचा परिणाम पालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन थोड्याफार दिवसाच्या फरकाने मिळत होते, तर चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा दबाव होता. ही जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पार पाडली. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या पगारापोटी सहा ते सात लाख रुपये लागतात. तेवढा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत होता. त्यामुळे त्यांना इतर बाबींची फिकीर राहिली नाही. या साऱ्या गोंधळात द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी अडकला. त्याला दोन ते तीन महिन्यानंतर वेतन मिळू लागले.
एलबीटी कायद्याने पालिकेला जप्तीच्या कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. त्याचा वापर क्वचितच झाला. एखादी जप्तीची कारवाई झाली. अखेर व्यापाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. आमदार, खासदारांनी मध्यस्थी करीत चार हप्त्यात कर भरण्याचा तोडगा काढला. दंड व व्याजाला व्यापाऱ्यांचा विरोध होता. हा निर्णयही शासनस्तरावर होऊन ३१ जुलैपर्यंत संपूर्ण कर भरणाऱ्याला सवलत देण्यात आली. संघर्ष मिटल्याने पालिकेच्या तिजोरीत थकित एलबीटी जमा होईल, अशी आशा होती. पण ती फोल ठरली आहे. एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार आहे. आजअखेरची वसुली पाहता पालिकेला हाती फारसे काही लागल्याचे दिसत नाही. उलट व्यापाऱ्यांनी कर भरण्याकडे पाठच फिरविली आहे. जुलैअखेरपर्यंत कर भरून अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी व्यापारी संघटनेच्या नेत्यांनीही प्रयत्न केले; पण हे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. खासदार संजयकाका पाटील यांना व्यापाऱ्यांनी दिलेला शब्दही हवेत विरला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर मुजोर अशी टीका करण्याची वेळ पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांवर आली. त्याला व्यापारी संघटनेनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. संजयकाकांनीी थकित कर भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांचा शब्दही न पाळल्याने भविष्यात महापालिका व व्यापारी संघर्षात पुन्हा मध्यस्थी करण्यात अडचणी येणार आहेत.
दुसरीकडे महापालिकेने आॅगस्टमध्ये जप्तीची कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. चारशे व्यापाऱ्यांची यादी तयार केली असून, पहिल्या टप्प्यात या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल; पण दोन वर्षातील अनुभव पाहता प्रशासन कारवाईबाबत कितपत ठाम राहते, यावर थकित एलबीटी वसुलीचे भवितव्य राहणार आहे. पालिका हद्दीतील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. गटार, ड्रेनेज, खड्डे यासाठी किरकोळ निधी पालिकेकडे नाही. महिन्यासाठी एलबीटीचे ५ कोटी व इतर दोन ते अडीच कोटींच्या करातून वेतन व दैनंदिन खर्चच भागविला जात आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास पालिकेचे दिवाळे निघण्यास वेळ लागणार नाही. (प्रतिनिधी)

अधिकारी परतीच्या वाटेवर
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नागरी सुविधा पुरविण्यात अपयश येऊ लागल्याने नगरसेवकांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. तर नगरसेवकांकडून महासभा, स्थायी समिती सभेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. त्यात दरमहा वेतनाचा प्रश्न आहेच. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी बदली करून पुन्हा शासनाकडे परतू लागले आहेत. पाणीपुरवठा, नगररचना, ड्रेनेज या विभागातील बरेच अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून बदली करून घेतली आहे.