ग्रामीण विकासाच्या भंपक कल्पना आता बाजूला ठेवा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2017 12:22 AM2017-12-30T00:22:17+5:302017-12-30T00:30:08+5:30
सांगली : ग्रामीण विकास ही संकल्पना जगात कोठेही अस्तित्वात नाही. पण भारतात मात्र त्यावर अधिक भर दिला जातो. देशाचा विकास शहरांच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे शहरांचा दुस्वास करू नका, असा सल्ला देत, रस्ते, गटारी, आरोग्य केंद्र या ग्रामविकासाच्या भंपक कल्पना बाजूला ठेवून रोजगार निर्मितीवर भर द्या, असे आवाहन प्रमुख वक्ते निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील यांनी केले.
‘लोकमत’च्या सरपंच अवॉर्डस्चे कौतुक करीत नानासाहेब पाटील म्हणाले की, चीनने प्रगतीला सुरूवात केली, तेव्हा त्या देशात बेरोजगारीचा प्रश्न बिकट होता. तेथील राज्यकर्त्यांनी शेतीसोबतच रोजगार निर्मितीवर भर दिला. प्रत्येक गावात एक उद्योग उभा केला. सकाळी शेती आणि दुपारी उद्योगधंद्यात काम, असे वातावरण तयार केले. दोन ते तीन वर्षात पावणेदोन कोटी उद्योग उभे केले. समुद्राजवळील गावात आयात-निर्यात केंद्रे उभारली. परदेशी गुंतवणूक वाढली. आज जगातील ४५ टक्के वस्तूंची निर्मिती चीनमध्ये होते. याउलट भारतात बेरोजगारीचे संकट कायम आहे. भविष्यात तरूणांच्या प्रक्षोभाला राज्यकर्त्यांना सामोरे जावे लागेल.
गावातील शेतीचे तुकडे झाले आहेत. त्यावरचा भार कमी करण्याची गरज आहे. भारतातील शेती अनियमित पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे गावातील तरुणांना कामासाठी शहराकडे पाठविले पाहिजे. शहरेच देशाला विकसित बनवू शकतात. महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात चार शहरांचा वाटा ५२ टक्के आहे. खेडेगाव वाईट नाही. पण तेथे उद्योगधंदे येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत.
शेतीचीही व्याख्या भंपकपणाची आहे. ज्वारी, भात, इतर पीक म्हणजे शेती समजले जाते. शेतीसोबत शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन असे जोडधंदे शेतकºयांनी केले पहिजेत. गाई, म्हैशी पाळणाºया राज्यातील एकाही शेतकºयाने आत्महत्या केलेली नाही. त्यामुळे सरपंचांनी गावात पाणी, इंटरनेट, शिक्षण या पायाभूत सुविधा देऊन रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून गावातील मानवी विकासाला चालना मिळेल. गावातील मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. तरुणांना कौशल्यावर आधारित शिक्षणाची गरज आहे. पदवी घेतलेल्या तरुणांना काहीच येत नाही, ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे केवळ पदवी देणाºया शिक्षण संस्था गुंडाळल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.