महागाई, बेरोजगारीविरोधात डाव्या पक्षांनी पुकारले देशव्यापी आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 24, 2022 05:57 PM2022-05-24T17:57:28+5:302022-05-24T17:58:14+5:30
भाजपच्या जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि धर्मांधतेला उत्तेजन देणाऱ्या धोरणाचा निषेध केला जाईल.
सांगली : महागाई आणि बेरोजगारीविरुद्ध डाव्या पक्षांनी २५ ते ३१ मे दरम्यान देशव्यापी आंदोलन जाहीर केले आहे. राज्यात आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन डाव्या पक्षांनी दिले आहे.
काल, सोमवारी (दि.२३) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष आणि भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या राज्यस्तरीय ऑनलाइन बैठकीत हा निर्णय झाला. २५ ते ३१ मे दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांवर उग्र मोर्चे आणि निदर्शने केली जातील.
भाजपच्या जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि धर्मांधतेला उत्तेजन देणाऱ्या धोरणाचा निषेध केला जाईल. आंदोलनात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा, जन आंदोलनांची संघर्ष समिती हेदेखील सहभागी होत आहेत.
बैठकीला 'माकप'चे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. उदय नारकर, डॉ. एस. के. रेगे, 'भाकप'चे तुकाराम भस्मे, प्रकाश रेड्डी, प्रा. राम बाहेती, सुभाष लांडे, 'शेकाप' चे राजू कोरडे, 'लानिप'चे भीमराव बनसोड, राजेंद्र बावके, भाकप 'लिबरेशन'चे शाम गोहील व अजित पाटील उपस्थित होते.
संयोजकांनी सांगितले की, बेरोजगारीने कळस गाठला असताना गरिबांना दैन्याच्या खाईत ढकलले जात आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ७० टक्के, भाजीपाल्याच्या २० टक्के, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या २३ टक्के, डाळींच्या आठ टक्के वाढल्या आहेत. गहू १४ टक्क्यांनी महागला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी कमी करत निम्म्याहून खाली आणली आहे. केंद्र सरकारचे यावर्षीचे ४.४४ कोटी टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट आहे, पण ते २ कोटी टनही होणार नाही.
डाव्या पक्षांच्या मागण्या अशा
संघटनांनी मागणी केली की, केंद्राने सर्व पेट्रोलियम पदार्थांवरील सेस आणि कर कमी करावेत. गॅस सिलिंडरची दरवाढ मागे घेतली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गहू पूर्ववत मिळावा. दरवाढीला आळा घालण्यासाठी रेशनिंग व्यवस्था मजबूत करावी. त्याद्वारे सर्व जीवनावश्यक वस्तू, विशेषतः डाळी आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा करावा. आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबांना दरमहा ७ हजार ५०० रुपये द्या, रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत वाढ करा, बेरोजगार भत्त्यासाठी केंद्रीय कायदा करा, शहरी भागासाठी रोजगार हमी योजनेचा कायदा करा, शासकीय कार्यालयांतील सर्व रिक्त जागा त्वरित भरा.