पशुधन पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी निलंबित; सांगली जिल्हा परिषद सीईओंची कारवाई 

संगणक खरेदीमध्ये अनियमितता

सांगली : जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामध्ये २९ लाखांच्या संगणक, प्रिंटर आणि युपीएस खरेदीमध्ये अनियमितता आढळल्याप्रकरणी पशुधन पर्यवेक्षक जैनुद्दिन मुल्ला, कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी प्रवीण चव्हाण यांच्यावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. तसेच तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे, असेही जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.

पशुसंवर्धन विभागामध्ये २९ लाख रुपयांचे ४२ संगणक, ४२ प्रिंटर आणि ४२ युपीएस मशीन खरेदी केल्या होत्या. पण, खरेदीची ही प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीच्या पध्दतीने राबविल्याबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्याने जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने चौकशी अहवाल दिल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागातील कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी चव्हाण, पशुधन पर्यवेक्षक जैनुद्दिन मुल्ला, तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. किरण पराग, मुख्य वित्त अधिकारी विठ्ठल चव्हाण, तत्कालीन लेखाधिकारी राहुल कदम, पशुधन विकास अधिकारी - तांत्रिक डॉ. अदित्य गुंजाटे आदींना संगणक खरेदीमध्ये अनियमितता झाल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. 

नोटिसांना उत्तर आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी धोडमिसे यांनी दि. ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी चव्हाण, पशुधन पर्यवेक्षक मुल्ला यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. चव्हाण यांना तासगाव पंचायत समिती, तर मुल्ला यांना कवठेमहांकाळ पंचायत समितीमध्ये उपस्थित राहण्याची सूचना दिली आहे. तसेच उर्वरित अधिकारी वर्ग एकचे असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे. म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

घोटाळा काय झाला?

पशुसंवर्धन विभागाकडून दि. ३१ मार्च २०२३ मध्ये संगणक खरेदीची प्रक्रिया झाली. यामध्ये संगणक खरेदीचा पुरवठादार दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी निश्चित झाला. त्याच दिवशी संगणक खरेदी समितीची बैठक झाली. त्याच दिवशी संगणक खरेदीचा पुरवठा आदेशही संबंधिताला दिला. त्यानंतर संगणक खरेदीदारास धनादेशही दिला आहे. परंतु, संगणकाचा पुरवठा उशिरा झाला आहे. या पध्दतीने संगणक खरेदीत अनियमितता झाली आहे.