आचारसंहिता संपली; सांगली जिल्ह्यातील दोन हजार सहकारी संस्थांचा लाभांश वाटप होणार
By अशोक डोंबाळे | Published: June 11, 2024 07:03 PM2024-06-11T19:03:56+5:302024-06-11T19:07:12+5:30
सांगली : लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता गुरुवारी दि. ६ रोजी संपली आहे. मार्च वर्षअखेर झाल्यानंतर सव्वादोन महिने सहकारी संस्थांचा लांबलेला ...
सांगली : लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता गुरुवारी दि. ६ रोजी संपली आहे. मार्च वर्षअखेर झाल्यानंतर सव्वादोन महिने सहकारी संस्थांचा लांबलेला लाभांश वाटपाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील दोन हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे लाभांश वाटपाकडे लक्ष आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी देशात १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आचारसंहिता लागू केली. आचारसंहिता लागू असल्यामुळे जिल्ह्यातील दोन हजार सहकारी संस्थांना नफा वाटणी, तसेच लाभांश वाटप जाहीर करता आले नाही. आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतरच या संस्थांतील कर्मचारी बोनससह अन्य बाबींवर होणाऱ्या खर्चाची वाटणी व थेट नफा जाहीर केला जाईल. आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२४ रोजी संपले. त्यानंतर लगेचच अनेक बँका, पतसंस्थांनी आपापल्या संस्थांना झालेल्या ढोबळ नफ्याची घोषणा केली. मात्र नफ्याची वाटणी सहकारी संस्थांना जाहीर करता आली नाही.
लोकसभा निवडणुकीसाठीची मतमोजणी ४ रोजी झाली आहे. निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता अधिकृतरीत्या गुरुवारी संपली. त्यामुळे आर्थिक वर्षाअखेरनंतर सव्वादोन महिने लांबलेला नफा वाटणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सांगली लोकसभेसाठीचे मतदान ७ मे २०२४ रोजी झाले. त्यानंतर लगेच नफा वाटणीस परवानगी मिळेल, असे वाटले. मात्र, निवडणूक आयोगाने तशी परवानगी न दिल्यामुळे सहकारी संस्थांची नफा वाटणी लांबणीवर पडली.
लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यामुळे सहकारी बँका, पतसंस्थांना गत वर्षात झालेल्या ढोबळ नफ्याची वाटणी जाहीर करता येईल. थेट नफा जाहीर केल्यानंतर सहकारी संस्थांना वार्षिक सभा घेण्याच्या हालचाली सुरू होतात. आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण झाल्यानंतर जून-जुलैपासून ते ३० सप्टेंबर २०२४ अखेर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होतात. त्यातही सप्टेंबरमध्येच सर्वाधिक सभा घेतल्या जातात. भविष्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका सप्टेंबर-२०२४ अखेर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा लवकरच घ्याव्या लागतील.
वार्षिक सभेची परवानगी घ्यावी लागेल : मंगेश सुरवसे
जिल्ह्यातील दोन हजार सहकारी संस्थांना आता नफा वाटणी, लाभांश जाहीर करता येईल. त्यासाठी सहकार विभागाच्या परवानगीची गरज नाही. मात्र गत वर्षातील लेखा परीक्षण झाल्यानंतर वार्षिक सभांची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली.