Lok Sabha Election 2019 निवडणुकीच्या मैदानातच सिंचन योजनांची आठवण -- मुद्दे पे चर्चा

लोकसभा निवडणुका आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकरी आणि सिंचन योजनांची आठवण होते. ताकारी-म्हैसाळ, टेंभू आणि वाकुर्डे बुद्रुक योजना २५ ते ३५ वर्षांपासून अपूर्णच आहेत. या चारही योजनांवर ५३१८ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च होऊनही

ठळक मुद्देपंचवीस वर्षांत कामे अपूर्णच तब्बल ५३१८ कोटींत केवळ ३२६०० हेक्टर सिंचन

सांगली : लोकसभा निवडणुका आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकरी आणि सिंचन योजनांची आठवण होते. ताकारी-म्हैसाळ, टेंभू आणि वाकुर्डे बुद्रुक योजना २५ ते ३५ वर्षांपासून अपूर्णच आहेत. या चारही योजनांवर ५३१८ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च होऊनही, केवळ ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच पाणी मिळाले आहे. उर्वरित दोन लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणी केव्हा मिळेल, हे कोणताच नेता छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

ताकारी-म्हैसाळ योजनांचे भूमिपूजन २० मे १९८४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याहस्ते आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले होते. त्यावेळी ८३ कोटी ४३ लाख खर्च अपेक्षित आहे, असे जाहीर केले होते. भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने या योजनेच्या सुधारित प्रस्तावास ७ मे १९९७ रोजी पुन्हा मान्यता दिली. त्यावेळी या योजनेचा खर्च ४०२ कोटी ७ लाख रुपयांवर जाऊन पोहोचला होता. गेल्या बावीस वर्षात खर्चात वाढ होऊन सुधारित खर्चाचा आकडा ४९५९ कोटी ९१ लाखापर्यंत पोहोचला आहे. याप्रमाणेच अन्य योजनांचीही अवस्था आहे.

सिंचन योजनांचा लेखाजोखा...

योजना मंजुरी मूळ किंमत सुधारित खर्च आतापर्यंत खर्च
टेंभू १९९५ १४१६.५९ कोटी ४०८१.९४ कोटी २३४८.८४ कोटी
वाकुर्डे १९९८ १०९.६८ कोटी ३३२ कोटी १८३.१५ कोटी
ताकारी १९८२ १९८२.८१ कोटी ४९५९.९१ कोटी २७८६.७२ कोटी -म्हैसाळ

तज्ज्ञांना काय अपेक्षित आहे
1 शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत थेट पाणी पोहोचविण्याची कोणतीही व्यवस्था पाटबंधारे विभागाकडे आजही उपलब्ध नाही. थेट पाणी देण्याची व्यवस्था करा.
2 टेंभू, वाकुर्डे बुद्रुक, ताकारी आणि म्हैसाळ योजनेची एकही वितरिका पूर्ण झाली नसल्याचे दिसत आहे. वितरिकांची कामे तातडीने पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना बंदिस्त पाईपद्वारेच पाणी देण्याची गरज आहे.
3 कडेगाव, खानापूर, तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ, जत या तालुक्यांतील एक लाख १७ हजार हेक्टर जमिनीला पाणी द्यायचे आहे. ते त्वरित द्यावे.

पंधरा हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली
1 मुख्य कालव्याचीच कामे झाली आहेत. १९९५ मध्ये टेंभू योजनेचे भूमिपूजन झाले. यावेळी १४१६ कोटी ५९ लाख खर्च अपेक्षित होता.
2 गेल्या पंचवीस वर्षांत योजनेचा खर्च दुपटीहून अधिक वाढून ४०८१ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. आतापर्यंत २३४८ कोटी ८४ लाख खर्च झाला असून, पंधरा हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याचा पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे.
3 प्रत्यक्षात अजून सुमारे ७० हजार हेक्टर शेतीला पाणीच मिळाले नाही.

35% सिंचन योजना सुरु आहेत. मुख्य कालव्याची ८० टक्के कामे झाली आहेत. उर्वरित कामे अनेक वर्षापासून अपूर्ण आहेत.


१८३ कोटी खर्च
वाकुर्डे बुद्रुक सिंचन योजनेचा सुधारित खर्च ३३२ कोटींवर गेला असून, १८३ कोटी खर्च झाला आहे.

 

सिंचन योजनांमधून जून ते सप्टेंबर या कालावधित दुष्काळी भागातील तलाव भरून दिले पाहिजेत. दुष्काळग्रस्तांच्या उपाययोजनांवरील कोट्यवधी रुपयांचे सरकारचे पैसे वाचण्यास मदत होईल. चाळीस वर्षांत सिंचन योजना पूर्ण होत नाहीत, याला राजकर्त्यांचे व्हिजन म्हणायचे का? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- संपतराव पवार,
सामाजिक कार्यकर्ते.

दुष्काळग्रस्तांचा कायमचा दुष्काळ हटावा, अशी मानसिकताच नाही. भाजप सरकारने मागील पाच वर्षांत टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांची केवळ ५ टक्केच कामे केली आहेत. २०१४ पूर्वीच बहुतांशी कामे झाली असून, त्या माध्यमातूनच पाणी सोडले जात आहे. शंभर टक्के बंद पाईपद्वारे पाणी दिले तरच, दुष्काळग्रस्तांचा दुष्काळ हटणार आहे,
- डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल.