माधवनगर, बुधगावला हवा बायपास रस्ता

वाहतुकीची कोंडी : रस्ता रुंदीकरणाने बाजारपेठ उद्ध्वस्त होण्याचा धोका, सर्वांगीण विकासाची गरज--बदलते माधवनगर-

गजानन साळुंखे ल्ल माधवनगर
माधवनगर विविध पातळीवर विकसित होत असताना गावाचे शहरीकरण झाले. नागरीकरणाने गावात आर्थिक प्रगती झाली. विकास होण्यास मदत झाली, तरीही सर्वांगीण विकासात अनेक अडचणी अडथळा ठरत आहेत. बदलत्या माधवनगरमध्ये समस्या निर्माण होत आहेत. त्यांचे निवारण वेळेत झाले तर सुंदर शहर म्हणून माधवनगर या व्यापारीपेठेची निर्मिती होऊ शकते.
सांगली-तासगाव हा राज्यमार्ग गावाच्या मध्यभागातून जात असल्याने गावाचे विभाजन झाले आहे. दिवसेंदिवस या रस्त्यावर वर्दळ वाढत आहे. अनेक दुकानेही याच रस्त्यावर आहेत. रस्त्यावरची वर्दळ त्यात व्यापारी व ग्राहकांची गर्दी यामुळे येथे वाहतुकीची सातत्याने कोंडी होते. सामान्यांना जीव मुठीत धरून जावे लागते. गर्दीमुळे होणाऱ्या अपघातात काहींनी जीवही गमावला आहे. मुख्य रस्त्याचे रुंदीकरण करायचा प्रयत्न केला तर बाजारपेठ उद््ध्वस्त होणार आहे. राज्य शासनाकडे गेली अनेक वर्ष माधवनगर, बुधगाव, कवलापूर बायपास रस्त्याचा (वळण रस्ता) प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. माधवनगरसह पुढे असणाऱ्या बुधगाव, कवलापूर गावांच्या हितासाठी गेली काही वर्षे हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, पण कार्यवाही होत नाही.
बायपास झाल्यास माधवनगरची बाजारपेठ तशीच राहून गर्दीचे प्रमाण कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे मिरजेहून कृपामयी रुग्णालयाच्या मागून हनुमान मंदिराजवळून येणारा मिरज-नांद्रे-माधवनगर रस्ता होणेही गरजेचे आहे. हा रस्ता माधवनगरमधून पुढे कर्नाळ गावाजवळ सांगली-पलूस रस्त्यास मिळत असल्याने वाहतूक वळवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या रस्त्याच्या कडेला अनेक वर्षे राहणाऱ्या अहिल्यानगर झोपडपट्टीचेही पुनर्वसनही गरजेचे आहे. सध्या हा प्रश्न न्यायालयात गेला आहे.
माधवनगरचे शहरीकरण होताना विकासकामावर मर्यादा येत आहे. गावाचे उत्पन्न कमी आहे. त्या महसुलावर गावगाडा चालणे अशक्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जिल्हा परिषद व पंचायतीच्या माध्यमातून मिळणारे राज्य शासनाचे अल्प अनुदान व लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधीवर ग्रामपंचायतींना अवलंबून रहावे लागते. विकासासाठी शासनाच्या अतिरिक्त निधीची गरज आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी शासनदरबारी ताकद लावली पाहिजे. गावातील विकासकामे प्रभावी होण्यासाठी सक्षम प्रशासनाचीही गरज आहे.
अहिल्यानगरमधील झोपडपट्टी १९९५ पूर्वीच्या कायद्याने कायम होऊ शकते. त्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. शिवाय राजगुरूनगर, अवचितनगर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन झाल्यास त्या लोकांनाही हक्काचे घरकुल मिळू शकते.
गावात सतरा सदस्यांची ग्रामपंचायत आहे, पण त्यापैकी निम्म्या महिला आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास अधिकारी जसे सांगेल तसा कारभार चालतो. येथे गेल्या पंधरा वर्षात अपवाद वगळता निष्क्रिय, भ्रष्टाचारी आणि कामचुकार ग्रामविकास अधिकारी आले आहेत. त्यामुळे माधवनगर बदनाम झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनीही गट-तट, पक्षभेद बाजूला ठेवून काम केल्यास प्रगती होऊ शकते. शासनाने शहरांपासून जवळ असणाऱ्या व मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होऊ लागलेया ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी योजना आखणे गरजेचे आहे. नगररचना विभागामार्फत बांधकाम परवाना, गुंठेवारीस बंदी, विस्तारित भागाचा सिटी सर्व्हे होणे या गोष्टी राज्य शासन गावासाठी करू शकते.
जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत गावांतर्गत रस्ते होतात. मात्र शहरी व ग्रामीण भागासाठी रस्ते रूंद करताना भेदभाव केला जातो. शहरात रस्ता मुळातच रूंद असेल तर त्या प्रमाणात रुंदीकरण होते, पण ग्रामीण भागात मात्र बांधकाम विभाग तीन मीटर रस्तारूंदीचा नियम लावतो. त्यामुळे त्या रस्त्यावर अतिरिक्त जागा असतानाही रुंदीकरण होत नाही. त्यामुळे प्रशस्त रस्तेही केवळ तीन मीटर रूंदीचे होतात. परिणामी रस्ते लवकर खराब होणे, त्यावर अतिक्रमण होणे असे प्रकार घडतात. माधवनगरसाठी सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी कायमस्वरूपी बंदिस्त आर. सी. सी. गटार असणे आणि गावातील खुल्या जागा विकसित होणेही गरजेचे आहे. या सगळ्यांमुळे सुंदर शहर म्हणून माधवनगर या व्यापारीपेठेची निर्मिती होऊ शकते. (समाप्त)


झोपडपट्टीधारकांना घरकुल देण्याची गरज
माधवनगर येथे सध्या येथे ३० फुटी रस्ता करून तात्पुरत्या मलमपट्टीचा प्रयत्न होत आहे. अहिल्यानगरमधील झोपडपट्टीधारक १९९५ पूर्वीच्या कायद्याने कायम होऊ शकतात. त्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. शिवाय राजगुरूनगर, अवचितनगर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन झाल्यास त्या लोकांनाही हक्काचे घरकुल मिळू शकते. सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन केवळ शहरी भागात होते. मात्र शहरालगत असणाऱ्या माधवनगरसारख्या गावात झोपडपट्टीचा प्रश्न भयंकर बनला आहे. अशा गावांसाठीही घरकुल योजना होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे येथील झोपडपट्टीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यामुळे त्यांच्या घरकुलांचा प्रश्न निकालात निघणार आहे.