माधवनगर पाणी योजना सुरू होणार
By Admin | Published: May 7, 2017 11:57 PM2017-05-07T23:57:39+5:302017-05-07T23:57:39+5:30
माधवनगर पाणी योजना सुरू होणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : माधवनगरसह सात गावांच्या पाणी योजनेचा पाणी पुरवठा बंद होऊन आता पंधरा दिवस होऊन गेले आहेत. कवलापूर व बिसूर ग्रामपंचायतीने बिल भरण्यास विलंब लावल्याने याचा सर्वात त्रास माधवनगर व बुधगावच्या ग्रामस्थांना झाला आहे. त्यामुळे बुधगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांनी कवलापूर ग्रामपंचायत सदस्यांची भेट घेऊन तातडीने बिल भरण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यानुसार या दोन्ही ग्रामपंचायतींनी सोमवारी बिल भरण्याची हमी दिली आहे.
महावितरणने २५ लाखांच्या थकीत बिलापोटी योजनेचा वीज पुरवठा तोडला आहे. किमान पावणेआठ लाख रुपये भरल्याशिवाय योजना सुरु होणार नाही. यासाठी माधवनगर, बुधगाव, कवलापूर व बिसूर ग्रामपंचायतीने पैशाची जुळवा-जुळव सुरु केली. माधवनगर, बुधगावने पाच लाखाची जुळणी केली.
कवलापूर ग्रामपंचायतीकडून दोन, तर बिसूर ग्रामपंचायतीकडून ७५ हजार घेऊन एकूण पावणेआठ लाख रुपयांचे बिल भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण कवलापूर व बिसूर ग्रामपंचायतीकडून पैशाची जुळणी झालेली नाही. त्यांच्यामुळे या चारही गावातील ग्रामस्थांची ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती सुरु आहे.
शनिवारी बुधगावचे सरपंच व सदस्यांनी कवलापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सदस्यांची भेट घेऊन तातडीने दोन लाख रुपयांचे बिल भरण्याची विनंती केली. त्यामुळे कवलापूरच्या सरपंचांनी, सोमवारी बिल भरतो, असे सांगितले आहे. बिसूर ग्रामपंचायतीनेही पैसे भरण्याची हमी दिली आहे.
सोमवारी दुपारपर्यंत पावणेआठ लाख रुपये विजेचे बिल भरले, तर सायंकाळी या चारही गावांचा पाणी पुरवठा सुरु होऊ शकतो. अन्यथा आणखी आठ दिवस तरी या गावांना पाणी मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
दोन गावांची स्वतंत्र योजना होणार!
माधवनगरसह सात गावांची पाणी योजना फार जुनी आहे. पाणीपट्टी वसुली, जलवाहिनी गळती व विजेचे बिल थकीत राहिल्याने ही योजना सातत्याने बंद असते. त्यामुळे रसूलवाडी, कांचनपूर, सांबरवाडी ही तीन गावे योजनेतून बाहेर पडली. आता केवळ माधवनगर, बुधगाव, कवलापूर व बिसूर ही चारच गावे योजनेत आहेत. माधवनगरनेही स्वतंत्र योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन त्याची कार्यवाही सुरु केल्याने, आता केवळ बुधगाव, कवलापूर व बिसूर ही तीनच गावे योजनेत राहणार आहेत. बुधगावनेही स्वतंत्र योजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दीड वर्षात त्याची अंमलबजावणी होईल.