सीमावासियांचा टाहो: जतला 'गाजरा'नं झुलवलं; एका ठरावानं दोन्ही राज्यांना हलवलं

राजकीय अनास्थेमुळे जत तालुक्यातील ४२ गावे ५० वर्षांपासून म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. सरकारकडून निवडणुकीत म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याचे गाजर दाखविले आहे. सीमेवर तुबची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी आले आहे. त्यामुळे २०१२ मध्ये ४२ गावांतील ग्रामपंचायतीने कर्नाटकात जाण्याचा ठराव मासिक सभेत केला. लोकांची महाराष्ट्रात राहण्याची मानसिकता आहे; पण ही परिस्थिती लोकांवर का आली? यावर प्रकाश टाकणारी मालिका ...

दरीबडची : पाण्यासाठी अर्धशतकी प्रतीक्षा करुनही पदरात काही पडत नसल्याने जत तालुक्यातील ४२ वंचित गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला अन् दोन्ही राज्यातले वातावरण ढवळून निघले. पाण्याचा हा प्रश्न लवकर सुटणार असल्याच्या राजकीय आश्वासनांचा पाऊसही यानिमित्ताने पडत आहे. प्रत्यक्षात पाणी येईपर्यंत त्यासाठीचा संघर्ष लोकांच्या वाट्याला कायम राहणार, हेच वास्तवही आहे.

दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी म्हैसाळ योजनेला १९७७ मध्ये मंजुरी मिळाली. या योजनेत मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, मंगळवेढा, सांगोला या तालुक्यांचा समावेश केला होता. प्रत्यक्षात ही योजना १९८४ मध्ये सुरू झाली. राज्यात १९९५ मध्ये युतीचे शासन सत्तेवर आले. म्हैसाळच्या पाचव्या टप्प्याला मान्यता मिळाली. १९९९ मध्ये लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या भागाचा समावेश केला.

२००० मध्ये म्हैसाळच्या सहाव्या टप्प्याला मंजुरी

• २००० मध्ये म्हैसाळच्या सहाव्या टप्प्याला मंजुरी दिली. २०१० मध्ये म्हैसाळ योजनेचे पाणी तालुक्यात आले. वंचित गावांना पाणी न मिळाल्याने २०१४ रोजी पाणी देऊ शकत नसेल तर कर्नाटकामध्ये जाण्याची ना हरकत पत्रे द्यावी, या मागणीसाठी सर्व गावांमधील नागरिकांनी उपोषण केले.
• पाणी संघर्ष समितीने २०१५ मध्ये उमदी ते सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय पदयात्रा काढली. गुड्डापूर येथे तुकारामबाबा महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळी पाणी परिषद झाली.
• जून २०१९ मध्ये संख ते मुंबई पददिंडी यात्राही काढली. तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी पाणी देण्याचे आश्वासन दिले.

संजयकाकांनी ब्लू प्रिंट दाखविली

२०१८ मध्ये खा. संजय पाटील यांनी म्हैसाळ योजनेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विस्तारित योजनेची ब्लू प्रिंट दाखविली. संख येथील लोकसभा निवडणूक प्रचारसभेत म्हैसाळ योजनेला मान्यता दिल्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी केली.

६४ गावांना देण्याची घोषणा

तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी वारणा नदीतील सहा टीएमसी पाणी ६४ गावांना देण्याची घोषणा केली. अशा पद्धतीने अनेक वर्षांपासून निवडणुकीत पूर्व भागाला पाणी देण्याचे गाजर दाखवले आहे. यामुळे लोकांची महाराष्ट्रात राहण्याची मानसिकता असूनही कर्नाटकात जाण्याची मागणी करत आहेत.

पाणी देण्यासाठी सरकारने विस्तारित योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा तुबची-बबलेश्वर योजनेसाठी आंतरराज्य करार करून पाणी द्यावे, अन्यथा आम्ही कर्नाटकात जाण्यासाठी मोकळे आहोत.- सुनील पोतदार, अध्यक्ष, पाणी संघर्ष समिती, उमदी.