केंद्राचे वादग्रस्त कृषी कायदे महाराष्ट्राने स्वीकारु नये

सांगली : केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांमध्ये किरकोळ बदल करुन महाराष्ट्र सरकार लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ही गंभीर बाब असून, ते तिन्ही कृषी कायदे जनतेसमोर ठेवून चर्चेनंतरच त्यांची अमलबजावणी करावी अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी दिला आहे.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने मागील लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे तीन कृषी कायदे कुणाशीही चर्चा न करता मंजूर केले. याविरोधात तीव्र आंदोलने शेतकऱ्यांची सुरु आहेत. तरीही केंद्र सरकार आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार नाही. केंद्र सरकारशी शेतकऱ्यांचा संघर्ष चालू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या कायद्याला विरोध केला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातही ते सहभागी झाले होते. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मागच्या दाराने या कायद्यांमधील बहुतांश तरतुदी नव्या कायद्याच्या रूपाने महाराष्ट्रात लागू करायच्या तयारीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना, महाराष्ट्र सरकार विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे? असा प्रश्न देशमुख यांनी केला. केंद्राच्या कायद्याची महाराष्ट्रात अमलबजावणी झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन करु, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.