व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता निर्णय घ्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2021 04:26 AM2021-05-16T04:26:29+5:302021-05-16T04:26:29+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : लॉकडाऊनमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. दुकाने उघडण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय ...

Make decisions without seeing the end of traders' restraint | व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता निर्णय घ्या

व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता निर्णय घ्या

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : लॉकडाऊनमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या व्यापाऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. दुकाने उघडण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही भूमिका ठरवू, असा इशारा शनिवारी व्यापारी संघटनांनी पालकमंत्री जयंत पाटील व जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांना दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सांगलीमधील सर्व व्यापारी संघटना प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना या बैठकीस उपस्थित राहून व्यापारी बांधवांना निर्णय होण्यास मदत करा, असे आवाहन केले होते. फक्त काँग्रेसचे सांगली जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी स्वतः मिटिंगला हजर होऊन, व्यापाऱ्यांची बाजू मांडली व वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले.

या वेळी हॉटेल असोसिएशन, भाजीपाला असोसिएशन, दूध विक्रेते असोसिएशन यांनी त्यांच्या गंभीर अडचणी मांडल्या. कोविडची अंमलबजावणी म्हणून हा बंद आहे पण प्रशासन अशी कारवाई करीत आहे, जसे की कुठली तरी दंगल घडली आहे. लोकांचे उत्पन्न, व्यवसाय बंद असताना प्रशासन मोठ्या रकमा दंड लावून वसूल करीत आहे, याचा निषेध करण्यात आला. प्रशासन अन्याय करीत असल्याच्या अनेक घटना या वेळी सांगण्यात आल्या.

समीर शहा म्हणाले, खर्चाचे नियोजन कोलडले आहे. मे महिन्याचे राहिलेले १५ दिवस तरी व्यवसाय करू द्या. मागील वर्षी सर्व सण टाळेबंदीत गेले. या वर्षीचे सणसुद्धा टाळेबंदीत गेले. निदान शेवटचे १५ दिवस मिळाले तर पगार, बँक हफ्ते, व्याज, घरखर्च यासारख्या खर्चाचे तरी नियोजन करता येईल. परत जूनमध्ये पाऊस सुरू झाला की व्यवसायात मंदी असते.

चौकट

चुकीचा दंड

समीर शहा म्हणाले, महापालिका प्रशासन कोणत्या नियमानुसार १० ते २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करीत आहे? राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार पाचशे व १ हजार असा दंडात्मक करवाईचा आदेश आहे. मग, ही कुठली मनमानी? आत्तापर्यंत नियमबाह्य वसूल केलेली रक्कम त्या सर्व व्यापारी बांधवांना परत मिळावी, कारवाई थांबवावी.

Web Title: Make decisions without seeing the end of traders' restraint

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.