खते, बियाणांचा सुरळीत पुरवठा करा

सांगली : लॉकडाऊन संपल्यानंतर खरीप हंगामासाठी खते, बी-बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, अशी सूचना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या, तसेच खते, बियाणे दुकाने काही काळ उघडी ठेवण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

खरीप हंगामपूर्व नियोजन आढावा बैठक पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी घेण्यात आली. या बैठकीस कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, खासदार संजय पाटील, आमदार अरुण लाड, अनिल बाबर, मानसिंगराव नाईक, गोपीचंद पडळकर, सुमनताई पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी, कृषी विकास अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.

जयंत पाटील पुढे म्हणाले, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा सुरळीतपणे पुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांची शेतकऱ्यांना उपलब्धता वेळेत करण्यासाठी कृषी दुकाने दि. १५ मे नंतर ठरावीक वेळेत उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. शेततळी आणि पांडुरंग फुंडकर योजनेतील थकीत अनुदान देण्यासाठीही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी कर्जपुरवठा खरीप हंगामात एक हजार ८९० कोटी व रब्बी हंगामामध्ये ८१० कोटी असा एकूण दोन हजार ७०० कोटी कर्ज वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. खरीप हंगामातील कर्ज पुरवठा संबंधित बँकांनी सुरळीत केला पाहिजे.

चौकट

जिल्ह्यात खरीप हंगामात २५८ शेतीशाळा राबविण्यात येणार आहे. ५१ महिला शेतीशाळा राबविण्याचे नियोजन केले आहे. खरीप हंगामामध्ये विकेल ते पिकेल अंतर्गत नावीन्यपूर्ण पिकांचे नियोजन केले आहे. ज्वारी, भात, माडग्याळ मटकी, रोपाद्वारे तूर लागण, सोयाबीन ग्राम बीजोत्पादन, शेवगा लागवड व ड्रॅगन फ्रुट लागवडीचे प्रकल्प राबविणार आहे, असेही पाटील म्हणाले.

चौकट

पीक विम्यातील त्रुटी दूर करू : विश्वजीत कदम

पीक विमा योजनेत कंपन्या शेतकऱ्यांना लाभ देत नाहीत, अशा लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी दिल्या होत्या. यावर डॉ.विश्वजीत कदम म्हणाले, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत बैठक घेऊन सुधारणा करण्यात येईल. गोपीनाथ मुंडे अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी व्हिसेरा व पोलिसांचा अहवाल लवकर मिळत नसल्यामुळे उशीर होत आहे. यामध्येही सुधारणा करणार आहे.