मिनाई आश्रमशाळा घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न भंग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2019 03:40 PM2019-09-21T15:40:56+5:302019-09-21T15:42:05+5:30
लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कुरळप येथील मिनाई आश्रमशाळेची राज्य शासनाने मान्यता रद्द केली. परंतु काही कालावधीनंतर शासनाने पुन्हा प्रस्ताव मागणीच्या निविदा काढल्या. ही आश्रमशाळा आपल्यालाच मिळावी, यासाठी बड्या नेत्यांसह शंभरावर मागणी अर्ज दाखलही झाले. परंतु दाखल झालेले सर्वच अर्ज विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग विभागाच्या अधिकाऱ्याने अवैध ठरवल्याने शेकडो प्रस्तावधारकांचे आश्रमशाळा मिळविण्याचे स्वप्न भंग झाले.
कुरळप : लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कुरळप येथील मिनाई आश्रमशाळेची राज्य शासनाने मान्यता रद्द केली. परंतु काही कालावधीनंतर शासनाने पुन्हा प्रस्ताव मागणीच्या निविदा काढल्या. ही आश्रमशाळा आपल्यालाच मिळावी, यासाठी बड्या नेत्यांसह शंभरावर मागणी अर्ज दाखलही झाले. परंतु दाखल झालेले सर्वच अर्ज विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग विभागाच्या अधिकाऱ्याने अवैध ठरवल्याने शेकडो प्रस्तावधारकांचे आश्रमशाळा मिळविण्याचे स्वप्न भंग झाले.
कुरळप येथील आश्रमशाळेत गतवर्षी आठ मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याची घटना घडली. शाळेचा संस्थापक अरविंद पवार व मदतनीस मनीषा कांबळे यांना अटकही झाली. शाळेचा भोंगळ कारभार पाहून दोन मुख्याध्यापकांसह १४ जणांना तात्काळ निलंबित केले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने प्रशासक नेमला. एक मेनंतर शाळेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यममिक अशा तीनही विभागाचे परवाने शासनाने रद्द केले. यानंतर पुन्हा तीनही विभागाच्या हस्तांतरणासाठी शासनाने २३ जुलैला प्रस्ताव मागवले.
अर्जांच्या पडताळणीनंतर संचालनालयाने (पुणे) ९ सप्टेंबरला सर्वच अर्ज अवैध ठरवले. मान्यता रद्द झालेली शाळा आपणाला मिळावी, म्हणून शिराळा, वाळवा व मिरज तालुक्यातील वजनदार नेते व पदाधिकाऱ्यांत जोरदार स्पर्धा सुरू झाली. पायाला भिंगरी बांधून शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजविलेल्या सर्वांनाच संचालनालयाच्या निर्णयाने धक्का बसला. त्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या वजनदार जिल्ह्यातील दोन बड्या राजकीय व्यक्तींनी वजन वापरत प्रस्ताव पात्र ठरवले. याची चौकशी करीत पात्र प्रस्ताव ठरवावेत यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली. एकदा अपात्र ठरलेले प्रस्ताव पुन्हा पात्र ठरवता येत नाहीत. तरीही राजकीय ताकद वापरत काही नेते शाळा लाटण्यासाठी पराकाष्टा करीत आहेत. परवाना रद्द झालेल्या मिनाई आश्रमशाळेचे भवितव्य भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग विभाग पुणे येथील संचालनालयातील अधिकाºयांवर आहे.