अनेकांचा डोळा : कवलापूरच्या शासकीय जागेसाठी--रस्सीखेच सुरू

कवलापूर (ता. मिरज) येथील नियोजित विमानतळाची जागा पडून असल्याने ती मिळविण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ), जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह,

ठळक मुद्देआरटीओ, कारागृह, पाटबंधारे, महावितरण, विद्यापीठसह विविध कार्यालयांची मागणी

सचिन लाड ।
सांगली : कवलापूर (ता. मिरज) येथील नियोजित विमानतळाची जागा पडून असल्याने ती मिळविण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ), जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, विद्यापीठसह विविध कार्यालयांनी जागेला पसंती दर्शवित प्रशस्त कार्यालय उभारण्यासाठी या जागेची मागणी केली आहे. ही जागा मिळविण्यासाठी त्यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. पण शासनाकडून एकाही कार्यालयाला अजून हिरवा कंदील मिळालेला नाही.

कवलापूर हे मिरज तालुक्यातील ३५ हजार लोकसंख्येचे गाव आहे. सांगलीपासून अवघ्या नऊ किलोमीटरवर असलेल्या या गावात सुमारे दीडशे एकराचे माळरान आहे. या माळरानावर विमानतळ करण्यासाठी शासनाने फार वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला. तेव्हापासून ही जागा विमानतळ म्हणून ओळखली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही जागा महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे. महामंडळाकडून येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचा विचार होता; पण शासकीय स्तरावर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. शासनाने येथे विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर विमानतळ करण्यास गती मिळाली. मंत्र्यांच्याहस्ते भूमिपूजन झाले. युतीची सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेस-राष्टवादी आघाडीची सत्ता आली. या सरकारनेही विमानतळासाठी नव्याने भूमिपूजन करून घेतले.

नियोजित विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन जाणार होती. त्यामुळे येथील शेतकºयांनी विमानतळास विरोध केला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने शासनाने विमानतळ उभारण्याचा विचार सोडून दिला. ही जागा कित्येक वर्षांपासून पडीक आहे. ग्रामस्थ त्याचा गायरान जमीन म्हणून वापर करीत आहेत. महसूल विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांना अद्याप यश आले नाही.

सध्या सांगलीचे कारागृह स्थलांतर करण्यासाठी ३२ एकर जागेची गरज आहे. कारागृह प्रशासनाने प्रथम या जागेवर हक्क सांगत तशी मागणी केली. आरटीओ, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, कृषी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ उपकेंद्र यासह विविध कार्यालयांसाठी याठिकाणच्या जागेची मागणी केली आहे. शासनाकडे प्रस्तावही पाठविले आहेत. मात्र हे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. आरटीओंनी ‘ब्रेक टेस्ट ट्रॅक’ उभा करण्यासाठीही जागा मागितली होती, मात्र औद्योगिक महामंडळाने नकार दिला. सध्या या जागेवर कधीतरी मंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर उतरते. यासाठी हेलिपॅडही तयार केले जाते.

औद्योगिक वसाहत : प्रस्ताव तयार
एकीकडे अनेक शासकीय कार्यालयाच्या प्रमुखांनी ही जागा मिळविण्यासाठी धडपड सुरू ठेवली आहे, तर दुसरीकडे या जागेचे मालक असलेले औद्योगिक विकास महामंडळ जागा देण्यास तयार नाही. त्यांनी याठिकाणी औद्योगिक वसाहत (मिनी एमआयडीसी) उभा करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी काही महिन्यांपूर्वी रेखांकन मंजूर करुन निविदाही काढली आहे. औद्योगिक वसाहत झाल्यास रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच कवलापूरच्या ग्रामस्थांनीही शासकीय कार्यालयास जागा देण्यास विरोध केला आहे.