आरक्षणासाठी निवडणुकीत नोटा वापरण्याचा मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा, सांगलीत बैठक
By संतोष भिसे | Published: April 2, 2023 06:06 PM2023-04-02T18:06:09+5:302023-04-02T18:06:57+5:30
सांगलीत रविवारी मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक झाली. यावेळी अजितराव घोरपडे, दिनकर पाटील, विजयसिंह महाडिक, डॉ. संजय पाटील आदी उपस्थित होते.
सांगली : मराठा समाजाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे सर्वच पक्षांचे दुर्लक्ष आहे. चालढकल करत फक्त मतपेटीसाठी वापर केला जात आहे. येत्या वर्षभरात आरक्षणासह अन्य प्रश्न सुटले नाहीत, तर निवडणुकीत मराठा समाज नोटाचा वापर करेल असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत देण्यात आला.
सांगलीत रविवारी मोर्चाची बैठक झाली. यावेळी माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी आमदार दिनकर पाटील, विजयसिंह महाडिक, डॉ. संजय पाटील, अमृतराव सूर्यवंशी, राहुल पाटील, धनंजय वाघ, उमेश कुरळपकर, शंभूराज काटकर, सतीश साखळकर, विलास देसाई आदी उपस्थित होते. घोरपडे म्हणाले की, राजकीय नेतृत्वावर विश्वास ठेवून राहिल्यास मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याविना राहणार नाही. आजवरचे अनुभव असेच आहेत.
आरक्षणामध्येही फसवणूकच झाली आहे. सर्वच पक्ष मराठ्यांचा वापर करुन घेतात, मतपेटी म्हणूनच पाहतात. समाजाच्या प्रश्नांबाबत कोणालाच गांभीर्य नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा ताकद दाखविण्याची वेळ आली आहे. दिनकर पाटील म्हणाले, आरक्षणासह आजवरच्या सरकारच्या घोषणा तडीस गेलेल्या नाहीत. न्यायालयातही ताकदीने बाजू मांडली जात नाही. डॉ. संजय पाटील म्हणाले, मराठा तरुणांना बॅंकांकडून अर्थसहाय्यावेळीही अडवणूक केली जाते.
चर्चेत देसाई, महाडिक, साखळकर, श्रीरंग पाटील, बाबा सावंत, विश्वजीत पाटील, नितीन चव्हाण, धनंजय भिसे, विजय धुमाळ, जयराज बर्गे, महेश पाटील यांनीही भाग घेतला. यावेळी प्रशांत भोसले, सतीश भोसले, योगेश सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
... तर नोटांचा वापर
बैठकीत इशारा देण्यात आला की, आरक्षणासह सर्व प्रश्न वर्षभरात सोडवले नाहीत तर, राज्यभरातील मराठा समाज निवडणुकीत नोटा अधिकाराचा वापर करेल. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ताकद दाखवून देईल. ओबीसीप्रमाणे सवलती, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी व वसतिगृहे आदी मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरले.
बॅंकांकडून अडवणुकीबद्दल संताप
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगांसाठी कर्जे दिली जातात. पण ती मंजूर करताना बॅंक स्तरावर अडवणूक केली जात असल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. यामध्ये सरकारने लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली.