स्वच्छतागृहे नसलेली व्यापारी संकुले बेकायदा
By admin | Published: July 16, 2015 12:09 AM2015-07-16T00:09:28+5:302015-07-16T00:09:28+5:30
जिल्हा सुधार समितीचा सर्व्हे : परिपूर्ती प्रमाणपत्र ठरणार बेकायदेशीर
सांगली : जिल्हा सुधार समितीने शहरातील व्यापारी व रहिवासी संकुलांमध्ये स्वच्छतागृह, पाण्याची सोय या सोयी-सुविधांचा सर्व्हे हाती घेतला आहे. विश्रामबाग ते राममंदिर परिसरातील बहुतांश व्यापारी संकुलांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याचे प्राथमिक टप्प्यात आढळून आले आहे. अशी व्यापारी संकुले बेकायदा ठरणार असून त्यांना महापालिकेने दिलेले परिपूर्ती प्रमाणपत्रही वादाच्या भोवऱ्यात अडकणार आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा कलम १७९ नुसार व्यावसायिक व रहिवासी इमारतीमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी व त्याठिकाणी येणाऱ्या लोकांसाठी शौचालय, स्वच्छतागृह, पाण्याची सोय करणे बंधनकारक आहे. या सोयी-सुविधा मिळणे हा नागरिकांचा, विक्रेत्यांचा व इमारतीमध्ये कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. परंतु महापालिकेने हा नियम डावलून अनेक बांधकाम परवाने दिले आहेत. त्यासाठी जिल्हा सुधार समितीने अशा इमारतींचा शोध घेण्याचे काम हाती घेतले आहे. समितीचे प्रा. अजित माने, सुरेश टेंगले, शंकर माळी, अल्ताफ पटेल व इतर कार्यकर्त्यांनी विश्रामबाग ते राममंदिर या परिसरातील इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व्हेला सुरुवात केली आहे.
शहरातील तुलसी अपार्टमेंट, सोना क्लिनिक, हॅपी होम, कृष्णा आर्केड, बसवेश्वर कॉम्प्लेक्स, रामप्रसाद कॉम्प्लेक्स, राहुल टॉवर्स, राजरत्न हाईटस्, इंदुमती कॉम्प्लेक्स, कोरे कॅपिटल, डॉ. रणभिसे कॉम्प्लेक्स, राहुल एम्पायर, देवल कॉम्प्लेक्स, शिवकुमार कॉम्प्लेक्स, व्यंकटेश वंदन, मनोहर अपार्टमेंट, सिद्धिविनायक लॅन्डमार्क, मंगलधाम कॉम्प्लेक्स, श्रीलक्ष्मी चेंबर्स या इमारतींचा प्राथमिक सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेत शहरातील अनेक इमारतींमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अशा इमारती या कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर ठरतात. या बेकायदेशीर इमारतींना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ती प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यामुळे यात मोठा गोलमाल असून, परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी सुधार समितीच्यावतीने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे प्रा. माने यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
नगरसेवकांना धास्ती
सुधार समितीने पालिका कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत एरिया सभा घेण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यासाठी आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजाविली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले असून प्रशासनाने प्रभागात एरिया सभा घ्यावी, यासाठी नगरसेवकांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. लवकर प्रशासनाना नगरसेवक पत्रही देणार आहेत.