म्हैसाळ सिंचन योजना आता सौरऊर्जेवर कार्यान्वित होणार, प्रकल्पास १४४० कोटी रुपये खर्च

३७ कोटी रुपयांची वीज बचत होणार

सांगली : जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या वीज बिलांचा शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बँकेने त्यासाठी कर्ज देण्यास व या कर्जास केंद्र सरकारने हमी देण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती  खासदार संजयकाका पाटील यांनी मंगळवारी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौऱ्यावेळी याबाबत त्रिराष्ट्रीय करार केला होता. जर्मनीच्या बँकेने कर्ज देण्यास व भारत सरकारने या कर्जाची हमी देण्यास मंजुरी दिली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत या प्रकल्पाला कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यास मान्यता दिली.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार करार करण्यासाठी जर्मनीच्या बँकेच्या वतीने संचालक कुरोलीन गेसनर व क्लॉडिया स्केमलर आणि राज्य शासनाच्या वतीने वित्त विभागाचे उपसचिव वाघ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी स्वाक्षऱ्या करून करारनामा स्वाक्षांकित केला. यावेळी खासदार संजयकाका पाटील उपस्थित होते.

राज्य शासनाकडून मिळणार २८० कोटी

कर्जस्वरुपात जर्मनीच्या बँकेकडून प्रकल्पाच्या ८० टक्के म्हणजेच ११२० कोटी रुपये मिळणार आहेत. उर्वरित २० टक्के हिस्सा म्हणजेच २८० कोटी रुपये राज्य शासनामार्फत मिळणार आहे.

३७ कोटी रुपयांची वीज बचत होणार

ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब केल्याने ८०.४० दशलक्ष युनिट प्रति वर्ष इतक्या विजेची बचत होणार आहे. त्यामुळे अंदाजे ३७.४७ कोटी रुपये इतकी प्रतिवर्षी विजेच्या खर्चात बचत होईल.

टेंभू व जतच्या योजनेसाठीही प्रस्ताव

खासदारपाटील यांनी यावेळी जर्मन बँकेकडे टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारासाठी व जत विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या प्रकल्पांसाठीही ३०० मेगा व्हॅट क्षमतेच्या प्रकल्पास अर्थसाहाय्य करण्याची मागणी केली. त्यास बँकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  

प्रकल्पास १४४० कोटी रुपये खर्च होणार

या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी २०० मेगा व्हॅट सौरऊर्जा ही उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. त्याकरिता १४४० कोटी रुपये इतका खर्च येईल. या प्रकल्पाकरिता जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्चित करण्यात आलेली आहे.