‘म्हैसाळ’च्या पाणीपट्टी वसुलीत घोटाळा

पैसे भरणाऱ्यांच्याही सात-बारावर बोजा : योजनेचे पंधरा वर्षांत लेखापरीक्षणच नाही

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगली
म्हैसाळ योजनेला पहिल्यापासून भोंगळ कारभाराचे ग्रहण लागले आहे. यात भर म्हणून आता पाणीपट्टीचे नियमित पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी थकबाकीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. वसूल पाणीपट्टीचे पंधरा वर्षात लेखापरीक्षण न करता लाखो रुपयांच्या घोटाळ्यावर पांघरूण घातल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
म्हैसाळ योजनेतून सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा तालुक्यातील ८१ हजार ६९७ हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन होते. मात्र गेल्या पंधरा वर्षात ३४ हजार ८६२ हेक्टर क्षेत्रालाच लाभ दिला आहे. यातही पाणी वाटपाचे ठोस नियोजन नाही. शासनाने गेल्या दोन वर्षापासून पाणी व्यवस्थापनाचा स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. मात्र तेथे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची केवळ १० टक्के पदे भरली आहेत. उपलब्ध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत असल्यामुळे ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. यातूनच पाणीपट्टी गैरव्यवहार सुरू झाला.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन गावात बैठक घ्यायची आणि गावातीलच झिरो कर्मचाऱ्याच्या मदतीने पाणीपट्टी वसुली करायची, असे प्रकार सुरू झाले. यासाठी झिरो कर्मचाऱ्यांकडे पावती पुस्तके दिली आहेत. हे कर्मचारी त्या पावती पुस्तकांचा गैरवापर करून पाच ते दहा लाखांची पाणीपट्टी वसूल केल्यानंतर आपला हिसा काढूनच शासनाकडे भरतात. त्यामुळे नंतर ते पावती पुस्तक अस्तित्वातच असत नाही. या बोगसगिरीत काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही हात असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत. या यंत्रणेमार्फत शेतकरी पैसे भरत गेले. त्यांनीही कधी पैसे भरल्याची शासकीय पातळीवर खात्री केली नाही. पाणी मिळाल्यानंतर पुढील वर्षाच्या हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना जाग येत असे.
आता म्हैसाळ योजनेकडील थकबाकीप्रश्नी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांवर महसूल विभागाने बोजे चढविल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले. योजनेकडील पाणी व्यवस्थापन विभागाकडे पाणीपट्टी भरली आहे. तरीही सात-बारा उताऱ्यावर बोजा कसा चढविला, असा सवाल मिरज तालुक्यातील बेडग, आरग येथील काही शेतकरी करू लागले आहेत.
२००२ ते २०१६ या पंधरा वर्षात पाटबंधारे विभागाकडे जमा झालेल्या रकमेच्या खर्चाचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जमा झालेल्या पैशातील गैरव्यवहार दडपण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावती पुस्तके गायब केल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांकडील पैसे गोळा करून काही गावपुढाऱ्यांनीही उखळ पांढरे करून घेतल्याचे बोलले जात आहे.
पाण्याचे बेशिस्त व्यवस्थापन
म्हैसाळ योजनेच्या पूर्वीच्या कार्यालयात सध्या पाणी वाटप व्यवस्थापन विभाग सुरू केला आहे. याच विभागाकडे वसुलीचीही जबाबदारी दिली आहे. प्रत्यक्षात पाणी वाटप करण्याची कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. त्यामुळे म्हैसाळ योजना चालू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळण्याच्या आधी कर्नाटकातील मंगसुळीपर्यंत ओढ्यातून पाणी जाते. प्रामाणिक पाणीपट्टी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणीच मिळत नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संबंधित गावपुढाऱ्यांच्या शेततळी, जमिनीला पाणी मिळाल्यानंतर मग उर्वरित शेतकऱ्यांना पाणी दिले जाते. पाण्याचा वर्षानुवर्षे लाभ घेणारे प्रस्थापित मात्र कधीच वेळेवर पाणीपट्टी भरत नाहीत. पाणीवाटप संस्था स्थापन केल्या आहेत. पण, त्यांना पाटबंधारे विभागाकडून कोणतेच अधिकार दिलेले नाहीत.
पाटबंधारे विभागाकडूनच नियम धाब्यावर
महाराष्ट्र शासनाने पाणी नियमन कायदा आणला आहे. या कायद्यानुसार पाणी वाटप संस्था आणि पाणी वापर संस्था स्थापन करून शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे नियोजन केले पाहिजे. पण, प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून पाणीवाटप संस्थाच स्थापन केल्या नाहीत. यामुळे सिंचन योजनेवर कोणती पीक घेतले पाहिजे, याचे नियोजन होत नाही. मोठा शेतकरी पैसे भरत नाही आणि छोटा शेतकरी पैसे भरत आहे, तरीही त्याला पाणी मिळत नाही. उलट त्यांच्याकडूनच दुप्पट पाणीपट्टी वसूल केली जाते. वसुलीची पावतीही देत नाहीत, असा आरोप ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील यांनी केला आहे.
...तर वसूल केलेले पैसे गेले कोठे

बेडग येथील शेतकरी सुरेश आवटी-पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये ही बाब उघडकीस आणली. २००२-२००३ या वर्षामध्ये पाटबंधारे विभागाकडे त्यांनी पैसे भरले असून त्याची पावतीही आहे. त्या पावतीचा क्रमांक ००२३८२ आहे. दि. ३ मे २००८ रोजीही पावती क्रमांक १८२१ नुसार १४८५ रुपयांची पाणीपट्टी भरली आहे. यासह दहावेळा पाणीपट्टीची रक्कम दरवर्षी भरली आहे. याच्या सर्व पावत्या त्यांच्याकडे असून त्यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे या पावत्यांची प्रत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाहण्यासाठी मागितली. मात्र पावत्याच उपलब्ध नसल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. याचप्रमाणे बेडग येथील अन्य शेतकऱ्यांनाही असाच अनुभव आला आहे. यामुळे २००२ ते २००८ पर्यंतच्या शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केल्याचे पावती पुस्तकच पाटबंधारे विभागाकडे नसेल, तर वसूल केलेले पैसे गेले कोठे, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.
पाणीपट्टी गैरव्यवहार
कसा सुरू
३४ हजार ८६२ हेक्टर क्षेत्रालाच लाभ
गेल्या पंधरा वर्षात