सांगलीतील कवलापूर विमानतळाच्या स्वप्नांना एमआयडीसीचा दणका, संभ्रम वाढला

दरम्यानच्या काळात विमानतळासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी आंदोलनेही झाली. परिणामी, विमानतळाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

सांगली : कवलापूर (ता. मिरज) येथील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या १६० एकर जागेत विमानतळ करण्यासाठी आंदोलने सुरू असतानाच एमआयडीसीकडून विमानतळाच्या स्वप्नांना दणका देण्यात आला आहे. १ मार्चला महामंडळाने आमदार, सर्वपक्षीय कृती समितीला पाठविलेल्या पत्रात विमानतळाची जागा उद्योजकांसाठी प्लॉट पाडून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे. या नव्या पत्राने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

कवलापूर येथील विमानतळाची १६० एकर जागा तत्कालीन विकास महाआघाडी सरकारने श्रीष्टा कंपनीला दिली होती. त्याला विरोध झाला. विमानतळ बचाव कृती समितीने लढा उभारला होता. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना श्रीष्टा कंपनीला जागा देण्यास विरोध केला. या कंपनीला जागा देण्यापेक्षा स्थानिक उद्योजकांना जागा देण्याची मागणी केली होती. 

औद्योगिक विकास महामंडळाची बैठक २७ डिसेंबर २०२२ला झाली होती. या बैठकीत श्रीष्टा कंपनी व सांगली स्पाईस अँड फूड पार्क असोसिएशनचे जागा मागणीचे अर्ज रद्द करण्यात आले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या धोरणानुसार प्लॉट पाडून भूखंडाचे वाटप करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात विमानतळासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. त्यासाठी आंदोलनेही झाली. परिणामी, विमानतळाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

दरम्यान, तब्बल दोन महिने उलटल्यानंतर १ मार्च रोजी एमआयडीसीकडून आमदार गाडगीळ व सर्वपक्षीय कृती समितीला पत्र पाठवून कवलापूरची जागा प्लाॅट पाडून विकसित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या पत्रामुळे नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. एमआयडीसीच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे.

हा निर्णय जुनाच : सुधीर गाडगीळ

• कवलापूर विमानतळाची जागा ‘एमआयडीसी’ने श्रीष्टा कंपनीला दिली होती. त्यावेळी या कंपनीला जागा न देता स्थानिक उद्योजकांना जागा देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर डिसेंबरला ‘एमआयडीसी’ची बैठक झाली आणि श्रीष्टा कंपनीला जागा देण्याचा ठराव रद्द झाला.
• ‘एमआयडीसी’कडून प्लॉट पाडून जागा देण्याचे ठरले. वास्तविक त्यावेळी विमानतळ करण्याचा विषय नव्हता. मात्र, आता या जागेवर विमानतळ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. लवकरच ही जागा ‘एमआयडीसी’कडून पुन्हा विमान प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सांगितले.