सुरक्षारक्षक नियुक्तीत लाखोंचा घोटाळा

महापालिका : कागदोपत्रीच होतात नोंदी, वार्षिक ५४ लाखांचा चुराडा

सांगली : महापालिकेच्या विविध विभागांकडे ३४ सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ नऊ रक्षकच प्रत्यक्षात कामावर असतात. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनापोटी महापालिकेकडून दरवर्षी ५४ लाख रुपयांचा चुराडा होत असून, कागदोपत्री सुरक्षारक्षक दाखवून लाखो रुपयांचा घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप नगरसेविका निर्मला जगदाळे यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत केला.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत १२, शाळा क्रमांक एकजवळील इमारतीत ३, मिरज विभागीय कार्यालयात ८, कुपवाड कार्यालय २, हिराबाग वॉटर वर्क्स ३, मिरज जलशुद्धीकरण केंद्र ३, माळबंगला जलशुद्धीकरण केंद्र ३ असे एकूण ३४ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्याचा ठराव १३ आॅगस्ट २०१५ च्या स्थायी समिती सभेत करण्यात आला होता. या सुरक्षारक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका सुपरवायझरची नियुक्ती करण्यात आली होती. सुरक्षारक्षकांना महिन्याकाठी १२ हजार ८८४, तर सुपरवायझरला १३,३०० रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले.
या ३४ सुरक्षारक्षकांपैकी केवळ ९ रक्षकच प्रत्यक्षात कामावर असतात. त्यातही जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडून ८ कर्मचारी पुरविले गेले आहेत. उर्वरित खासगी एजन्सीकडून घेण्यात आले आहेत. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनावर महापालिकेला दरवर्षी ५४ लाख १६ हजार २७२ रुपये खर्च करावा लागत आहे. प्रत्यक्षात हजर सुरक्षारक्षक व कागदावर दाखविलेले सुरक्षारक्षकांच्या संख्येत ताळमेळ लागत नाही. महापालिकेच्या मागणीपेक्षाही कमी सुरक्षारक्षक पुरविले जात आहेत.
या सुरक्षारक्षकांना १२ हजार ८८४ रुपये वेतन असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ ७ हजार रुपये पडतात. गेल्या स्थायी समिती सभेत नगरसेवकांना सुरक्षारक्षकांना बोलावून वेतनाची माहिती घेतली असता, ही बाब उघड झाली होती. उर्वरित पाच हजार रुपये कुणाच्या खिशात जातात, याचा शोध घेतला पाहिजे. महापालिकेतील प्रशासनाच्या आशीर्वादाने कमी सुरक्षारक्षक असतानाही ३४ जणांचे वेतन दिले जाते. यातच लाखो रुपयांचा घोटाळा आहे. अनेक इमारतीत सुरक्षारक्षकच नसतो. त्याबाबत तक्रार केल्यास एखादा रक्षक तिथे तात्पुरता पाठविला जातो. याबाबत शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत आवाज उठविणार असून, सुरक्षारक्षकांचा पुरवठाच बरखास्त करण्याची मागणी करणार असल्याचे जगदाळे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

शुक्रवारच्या सभेत ठोस निर्णय घेऊ - संतोष पाटील
सुरक्षारक्षकांच्या पुरवठ्याबाबत गेल्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी चर्चा घडवून आणली होती. त्यावर पुढील सभेत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय जिल्हा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सभेत बोलाविण्याची सूचना केली आहे. कोल्हापूर महापालिकेसह इतर ठिकाणी खासगी एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षक नियुक्त केले आहेत. सांगलीत मात्र जिल्हा मंडळाकडून सुरक्षारक्षक घेतले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे. शुक्रवारच्या सभेत या विषयावर चर्चा करून ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी दिली.

ठेकेदाराचा सुपरवायझर
महापालिकेकडील विविध विकासकामांचा ठेका असलेल्या ठेकेदाराची प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सुपरवायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही बाब बेकायदेशीरच आहे. सुपरवायझरला महिन्याकाठी १३३०० रुपये वेतन दिले जात आहेत. मध्यंतरी जय महाराष्ट्र सिक्युरिटी एजन्सीकडे सुरक्षारक्षक पुरविण्याचा ठेका होता. तो रद्द करून जिल्हा सुरक्षा मंडळाकडून रक्षक पुरविण्याचा ठराव झाला. सर्व रक्षक जिल्हा मंडळाकडून न घेता पुन्हा ठेकेदारीलाच पोसण्याचा उद्योग प्रशासनाने केला आहे, असा आरोपही निर्मला जगदाळे यांनी केला.