किमान वेतनाचा प्रस्ताव लाल फितीत

किमान वेतनाचा प्रस्ताव लाल फितीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेच्या १२०० हून अधिक मानधन, बदली कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याचा प्रस्ताव लाल फितीत अडकला आहे. महासभेने कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याचा ठराव केला असला तरी, आयुक्तांच्या टेबलावर हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. त्यात आयुक्तांनी शासन अनुदान आल्यानंतरच किमान वेतन लागू करावे, असा शेरा मारल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर गेली आहे. मंगळवारच्या महासभेत सदस्य आयुक्तांना याप्रश्नी जाब विचारण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेतील बदली व मानधनावरील सुमारे १२०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून करण्यात येणार होती. किमान वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी गत महासभेवेळी पालिका प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. ठराव मंजूर होताच कर्मचाऱ्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करून आनंद साजरा केला. पण कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर आता विरजण पडले आहे.
किमान वेतनासाठी महासभेने काही निकष निश्चित केले. यात बदली, मानधनावरच्या कर्मचाऱ्यांची सलग तीन महिने हजेरी आवश्यक, कर्मचाऱ्यांची संख्या आरोग्य विभागाने निश्चित करुन तशी यादी आस्थापना विभागाला द्यावी, असेही ठरले. अन्य विभागाकडील काम करीत असलेले बदली कामगार व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना, ते सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ गैरहजर असतील, तर अशा कर्मचाऱ्यांचा किमान वेतनात समावेश करु नये, असेही ठरावात म्हटले आहे. या किमान वेतनाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून करण्यात यावी. यासाठी मासिक ९० लाखाचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. यासाठी एलबीटीचे उत्पन्न वाढीसाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याचबरोबर शासनाकडे एलबीटी तुटीपोटी मिळणाऱ्या अनुदानात आणखी एक कोटीची वाढ करुन अनुदान वाढ मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
आयुक्तांकडे हा ठराव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता, वाढीव पगाराचा बोजा महापालिका सहन करु शकणार नाही. त्यामुळे एलबीटीपोटी शासनाकडून येणारे जे अनुदान आहे, त्यातच वाढीव ९० लाखाची मागणी शासनाकडे करण्यात यावी. शासनाकडून वाढीव अनुदान मंजूर झाले तरच कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करावे, असा शेरा आयुक्तांनी महासभेने केलेल्या ठरावावर मारला आहे. त्यामुळे किमान वेतनाचा प्रस्ताव लाल फितीतच अडकला. नियमाने किमान वेतन आयोग लागू करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सदस्य आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांची आज निदर्शने
किमान वेतनाचा प्रस्ताव अडकल्याने महापालिकेतील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. महापालिका कामगार सभेच्यावतीने ठरावाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ केल्याबद्दल निषेध करण्यात आला आहे. पालिकेच्या काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात आहे, तर इतर बहुसंख्य विभागातील कर्मचारी किमान वेतनापासून वंचित आहेत. हा कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव कशासाठी? असा सवाल करून या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, यासाठी मंगळवारी सकाळी दहा वाजता महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे सरचिटणीस दिलीप शिंदे यांनी सांगितले.
लाभ कोणा-कोणाला...
महासभेने केलेल्या ठरावानुसार कुशल कर्मचाऱ्यांना १४ हजार, अर्धकुशल कर्मचाऱ्यांना १३ हजार, अकुशल कर्मचाऱ्यांना ११ हजार ५०० रुपये किमान वेतन मंजूर केले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालय यांच्या ६ आॅगस्ट २०१५ अन्वये किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत अनुसूचित उद्योगातील कामगारांना विशेष भाग म्हणून महापालिकेतील कामगारांना विशेष भत्ता म्हणून २,२४० रुपये मंजूर केला आहे. आरसीएच फेज-२ कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही मानधनवाढ दिली आहे. या ११ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षा जादा मानधन असतानाही त्यांच्या मानधनात ४ हजार ते ८ हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.