मिरज पाणी योजना ‘एमजीपी’कडे?

मिरज पाणी योजना ‘एमजीपी’कडे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : वादग्रस्त मिरज पाणीपुरवठा योजनेची १०३ कोटीची निविदा महासभेने रद्द केली आहे. त्यात स्थायी समितीने निविदा रद्दला विरोध केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या वादात योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनीही तसे संकेत देत, राज्य शासन सर्वोच्च असून, ते असा निर्णय घेऊ शकतात, असे सांगत महासभेला धक्का दिला आहे.
अमृत योजनेतून मिरज पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०३ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ८७ कोटीची निविदाही प्रशासनाने प्रसिद्ध केली होती. या निविदेवरून महासभा विरूद्ध स्थायी समिती असा वाद निर्माण झाला आहे. निविदा दर मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे असतानाच महासभेने निविदा रद्द करण्याचा ठराव केला आहे. महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या वादात या योजनेचे काम रखडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर योजनेचे काम महापालिकेकडून काढून घेऊन ते एमजीपीकडे देण्यात येणार असल्याचीही जोरदार चर्चाही सुरू होती.
त्याबाबत आयुक्त खेबूडकर यांना विचारता ते म्हणाले की, राज्य शासन हे सर्वोच्च आहे. ते कोणताही निर्णय घेऊ शकते. जीवन प्राधिकरणकडे योजना वर्ग करतील अथवा अन्य त्रयस्थ विभागाकडून काम करून घेतील. शासन जो निर्णय देईल, त्याची प्रशासन अंमलबजावणी करेल. महासभेचा निविदा रद्दचा ठरावही आम्ही शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ.
स्थायी समितीचा ठराव शासनाकडे पाठविला आहे. पण त्यावर अद्याप उत्तर आलेले नाही. या योजनेत लोकहित महत्त्वाचे आहे. कोल्हापूर महापालिकेने सहावेळा निविदा काढूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. खेबूडकर इथे आहेत, म्हणून योजना मंजूर झालेली नाही. महापालिकेवरील बोजा कसा कमी होईल हे आम्ही पाहणार. इचलकरंजीची निविदा कमी दराने आली, त्याचाही अभ्यास करू, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
२५ हजार वृक्ष लागवड
सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका क्षेत्रात २५ हजार वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून अजूनही ४ हजार झाले लावली जाणार आहेत. ही झाडे जगविण्यासाठी विविध उपाययोजनाही आखण्यात आल्या आहेत. रस्त्यावरील झाडांना एक हजार ट्री गार्ड देणार आहोत. तसेच झाडांना पाणी घालण्यासाठी नवीन टँकरही खरेदी करणार असल्याचे खेबूडकर यांनी सांगितले.