‘एमजेपी’च्या अभियंत्याची खुर्ची जप्त

जिल्हा न्यायालयाचा निकाल : नांगोळे येथील प्रकरण; रक्कम ठेकेदाराला द्या

सांगली : नांगोळे (ता. कवठेमहांकाळ) येथील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या ठेकेदाराला जादा कामाचे बिल आणि अनामत अशी एक कोटी दोन लाखांची रक्कम व्याजासह देण्याचा जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिला होता; पण ठेकेदाराला ही रक्कम देऊनही टाळाटाळ केल्याने मंगळवारी न्यायालयाच्या आदेशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) कार्यकारी अभियंत्याची खुर्ची जप्त करण्यात आली. या प्रकारामुळे जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात खळबळ उडाली होती.
नांगोळे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या तीन कोटी ६१ लाख रुपयांच्या कामाला १९९८ मध्ये मंजुरी मिळाली. ठेकेदार मे. सी. आर. कन्स्ट्रक्शन्स यांनी हे काम २००३ मध्ये पूर्ण केले. याबाबत मे. सी. आर. कन्स्ट्रक्शन्सचे भागीदार संजीव महादेव चाफेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निधी नसल्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यास चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागला
आहे. मूळ आराखड्यातील कामाशिवाय योजनेचे जादा काम झाले आहे.
या कामाचे बिल मिळावे यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती. तरीही त्यांनी बिल दिले नाही. तसेच जादा कामाचे दर निश्चितही चुकीच्या पद्धतीने केले आहेत. तसेच नांगोळे योजनेचे काम २००३ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर
अनामत रक्कम देण्याची मागणी केली होती. तरीही १२ लाख १० हजारांची सर्व अनामत रक्कम मिळाली
नाही. आजही त्यापैकी दहा टक्के रक्कम मिळाली नाही.
जादा काम, अनामत रक्कम आणि बिल देण्यास विलंब झाला होता. यासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे दावा दाखल केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने दि. ६ जून २०१५ रोजी एक कोटी दोन लाख एक हजार ६७१ रुपये व दावा दाखल तारीख दि. १४ फेब्रुवारी २०१२ पासून संपूर्ण
रक्कम वसूल होईपर्यंत दरसाल
दर शेकडा १८ टक्के दराने व्याजासह रक्कम ठेकेदाराला देण्याचा
आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता
यांना दिला होता. तरीही कार्यकारी अभियंता यांनी ठेकेदारास बिल दिले नाही.
म्हणून ठेकेदाराने बिल न मिळाल्याबद्दल पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सांगली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या ‘जल भवन’ येथील प्लॉट आणि कार्यकारी अभियंता यांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार न्यायालयातील बेलीफ यांनी मंगळवारी पंच कुणाल आठवले व आनंद जोशी यांच्यासमक्ष जीवन प्राधिकरण कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता एस. डी. सादिगले यांची खुर्ची जप्त केली. तसेच ती खुर्ची मे. सी. आर. कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीचे भागीदार संजीव चाफेकर यांच्याकडे दिली. (प्रतिनिधी)



बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी; त्यानंतर निर्णय
सांगली जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराचे बिल देता आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही योग्य ती कार्यवाही करणार आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. सादिगले यांनी दिली.