कारभार सुधारा, अन्यथा गोपनीय अहवाल खराब करु; मंत्री सुरेश खाडे यांचा अधिकाऱ्यांना दम
By अशोक डोंबाळे | Published: September 11, 2023 07:06 PM2023-09-11T19:06:13+5:302023-09-11T19:07:04+5:30
अपुरा निधी खर्च, प्रलंबित विकास कामावरून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
सांगली : निधी प्राप्त होऊनही जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे कामे अपूर्ण असल्यामुळे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. निधी वेळेवर खर्च होत नाही, वरिष्ठ सूचनांकडेही अधिकारी लक्ष देत नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कामात हलगर्जीपणा केल्यास गोपनीय अहवाल खराब करण्यात येईल, असा दमही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
पालकमंत्री खाडे यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी खासदार संजय पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विठ्ठल चव्हाण यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेत खाडे यांनी बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन अशा सर्व विभागांच्या कारभारात ढिसाळपणा आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. बांधकाम विभागाचे ९५ टक्के कामे अपूर्ण आहेत. आरोग्य विभागाचा निम्मा निधी खर्च झाला आहे. जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण आहेत. महिला बालकल्याणचा दहा टक्के निधी खर्च झाला आहे. समाज कल्याणची कामेही अपूर्ण आहेत. कृषी आणि पशुसंवर्धनचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यांना त्यांच्या विभागाची पुरेशी माहितीही नव्हती.
आरोग्य आणि शिक्षण विभागाची बऱ्यापैकी कामे प्रगतीवर आहेत. मात्र इतर विभागांचा कारभार फारच ढिसाळ असल्याचे दिसून आले. या विभागांना विविध योजनांचा शासकीय निधी वर्ग झाला आहे. मात्र तो खर्च केला नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे पालकमंत्री खाडे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.ते म्हणाले, पैसे आले, पैसे काढले तर कामे झाली पाहिजेत. कामात हलगर्जीपणा केला तर गोपनीय अहवाल खराब करण्यात येईल, असा दमही त्यांनी दिला.
आमदार, खासदार का नाहीत?
बैठकीला जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांना बोलवले नसल्याचे लक्षात आल्यावर पालकमंत्री खाडे नाराज झाले. ते म्हणाले, आढावा बैठकीला आमदार, खासदार सर्वांना बोलावले पाहिजे. का बोलावले नाही? प्रोटोकॉल आहे, माहिती नाही का? आमदार, खासदारांच्या विभागाचे प्रश्न असतात ते प्रश्न सोडवण्याची त्यांची इच्छा असते. जिल्हा परिषद सदस्य नसले तरी आमदार, खासदार आहेत. यावर अधिकारी एक शब्दही बोलले नाहीत.