महावितरणच्या शाॅकने महापालिका कर्मचाऱ्यांची होरपळ

सांगली : महापालिकेच्या १ कोटी २९ लाख रुपयांच्या वीजबिल घोटाळ्याचा शाॅक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. आता त्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. पण केवळ कामातील हलगर्जीपणाची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागत आहे. दुसरीकडे महावितरण कंपनीमधील अनागोंदी कारभाराबद्दल मात्र कोणीच अवाक्षरही काढत नसल्याबद्दल नाराजीचा सूरही उमटू लागला आहे. या घोटाळ्यात नेमकी चूक कोणाची, हा प्रश्न अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.

महापालिकेच्या एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या दीड वर्षातील वीजबिलात एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे महापालिकेच्या विद्युत, लेखा व लेखापरीक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. आता आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी १७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत ही रक्कम पगारातून वसूल करण्याचे आदेश दिले. वास्तविक महावितरण कंपनीच्या कारभाराचा फटका महापालिकेला बसला होता. तरीही त्याची जबाबदारी मात्र पालिका कर्मचाऱ्यावर निश्चित करण्यात आली. पोलिसांत तक्रार झाल्यानंतर महावितरण कंपनीचा कर्मचारी, संबंधित वीज भरणा केंद्र व पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकासह इतरांवर गुन्हे दाखल होऊन त्यांना अटकही झाली. यात आतापर्यंत तरी कुठेच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश उघड झालेला नाही. तरीही वरिष्ठांकडून इतकी मोठी शिक्षा कशासाठी, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. महावितरणच्या करंटने महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जोर का झटका लागला आहे.

चौकट

१२३ बिलांत घोळ

महापालिकेचे ४५० हून अधिक वीज मीटर आहेत. त्यापोटी दरमहा महावितरणकडून बिले येत असतात. दीड वर्षाच्या काळात १२३ वीज बिलांत घोळ झाल्याचे महावितरणकडूनच स्पष्ट करण्यात आले आहे. या बिलापोटीची रक्कम इतर ग्राहकांच्या नावावर जमा करण्यात आल्याचे महावितरणने कबूल केल्याचा दावा पालिकेचे अधिकारी करत आहेत.

चौकट

वाढीव व थकीत बिलांचा समावेश

महावितरणकडून दरमहा जी बिले महापालिकेला प्राप्त झाली, त्यात काही बिलांत गत महिन्याची थकबाकी दिसत होती. तर काही बिले वाढीव आकार लावून आली होती. पण ही सारी बिले पालिकेने भरलेली होती. वास्तविक वाढीव आकार का लावण्यात आला, थकबाकी का दिसत आहे, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांची होती. तेथेच हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येते.

चौकट

महावितरणवर संशयाची सुई

महापालिकेकडून वीजबिलापोटी महावितरणच्या नावे धनादेश व ज्या मीटरचे बिलचे आहे, त्याची यादी दिली जात होती. धनादेशातील काही रक्कम महापालिकेच्या बिलापोटी तर काही रक्कम खासगी ग्राहकांच्या नावावर जमा होत होती. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या सह्या, शिक्का असलेला धनादेश दिला जात होता. महावितरणमध्ये संगणकावर रिसीट तयार करताना हा धनादेश महापालिकेचा आहे, त्यात खासगी ग्राहकांची बिले कशी आली, अशी शंका महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना का आली नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

चौकट

दोन हजारांपासून अडीच लाखांपर्यंतची बिले भरली

महापालिकेच्या धनादेशावर दोन हजारांपासून ते अडीच लाखांपर्यंतची खासगी ग्राहकांची बिले भरली गेली आहेत. घरगुती ग्राहकांपासून ते अनेक बड्या व्यापाऱ्यांपर्यंतची बिले अदा करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर शासकीय यंत्रणेतील कार्यालयाची बिले भरली गेली असल्याचे दिसून येत आहे.