महापालिकेची अर्थसंकल्पीय सभाही ऑनलाईनच

कोरोनामुळे गेली वर्षभर महापालिकेची महासभा ऑनलाईन घेतली जात आहे. या ऑनलाईन सभेचा फटका महापौर निवडीवेळी सत्ताधारी भाजपला बसला. त्यातूनच महापालिकेच्या सभा ऑफलाईन घ्याव्यात, अशी मागणी भाजपमधून जोर धरू लागली. आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली सभागृह नेते विनायक सिंहासने, माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात महासभा ऑफलाईन घेण्याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकासचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्याकडे निवेदन देऊन मागणी केली होती. ऑनलाईन महासभेत सर्वच सदस्यांना मत मांडण्याची संधी मिळत नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन, जिल्हा परिषदांचा सभा ऑफलाईन होत असताना, महापालिकेची सभा ऑनलाईन कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला.

दरम्यान, ऑनलाईन महासभेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये संसद आणि विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष सभागृहात होऊ शकते, तर पालिकांच्या महासभा सभागृहात न घेता ऑनलाईनच गेल्याची सक्ती का केली जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच सध्या राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या महासभा सध्या तरी ऑनलाईनच घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे सांगत हस्तक्षेपास नकार दिला. महिन्याभराने राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन महासभा प्रत्यक्ष घेण्यास परवानगी देण्याबाबत सरकार निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या तरी महासभा ऑनलाईनच होणार, हे स्पष्ट झाले. महापालिकेचे नगर सचिव चंद्रकांत आडके यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, पुढची महासभा ऑनलाईनच होणार आहे. त्यात महापालिकेत यंदाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडून मांडला जाणार आहे.