‘नमामी गंगे’ला सांगली महापालिका अधिकाऱ्यांनी ठरविले खोटे, कृष्णेला कोणताही निधी न मिळाल्याचा दावा

महापालिका अधिकाऱ्यांचा अजब तर्क

सांगली : ‘नमामी गंगे’ योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या जल शक्ती मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीसह अन्य नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मंजूर केलेला निधी, त्याविषयी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेली माहिती, शासनाचे प्रसिद्धीपत्रक अशा सर्व गोष्टी सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी खोट्या ठरविल्या आहेत. अज्ञानाचे खुले प्रदर्शन करताना त्याबाबत लेखी खुलासाही केला.

‘लोकमत’ने कृष्णेच्या प्रदुषणावर गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली आहे. यात ‘नमामी गंगे’ कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्राला मंजूर व मिळालेल्या निधीची अधिकृत माहिती शासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या आधारे तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराच्या सहाय्याने प्रसिद्ध केली होती. याच बातमीच्या आधाराने सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या पत्राची व माहितीची खिल्ली उडविली आहे. त्यांनी लेखी खुलासा करताना ‘नमामी गंगे’चा उल्लेख करीत ही योजना केवळ भीमा नदीसाठीच आहे. कृष्णा नदीचा याच्याशी संबंधच नसल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेने या लेखी पत्रातून थेट केंद्र शासनाला व जल शक्ती मंत्रालयाच्या दाव्यांना खोटे ठरविले.

हे पुरावे ठरविले महापालिकेने खोटे

५ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिले होते. त्यात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या ‘नमामी गंगे’ कार्यक्रमातून देशातील ३५ नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी ६ हजार १४२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात राज्यनिहाय यादी देऊन महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी, मुळा, मुठा या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी १ हजार १८२ कोटी मंजूर असून त्यातील २१४ कोटी ९१ लाख शासनाकडून वर्ग केल्याचे म्हटले आहे.

याच दिवशी शासनाच्याच मुंबई पत्र सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो)ने नमामी गंगे योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला मंजूर व वर्ग केलेल्या निधीची सविस्तर माहिती दिली.

महापालिका अधिकाऱ्यांचा अजब तर्क

महापालिकेने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘नमामी गंगे’ ही योजना भीमा नदी शुद्धी करणासाठी आहे. भीमा नदीत मिसळणारे शहर व ग्रामीण भागातील सांडपाणी शुद्धीकरणाचा समावेश आहे. या योजनेत कृष्णा नदीचा समावेश नाही. त्यामुळे कृष्णेचा निधी परत जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.’

तत्परता अज्ञान प्रदर्शनासाठी

नदीतले प्रदूषण, त्यावर महापालिकेस होणारा दंड, महापालिकेची होणारी बेअब्रू थांबविण्यासाठी कधीही तत्परता न दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी बातमी खोटी ठरविण्यासाठी अज्ञान प्रदर्शनाची तत्परता दाखवली.