राष्ट्रीय दुग्ध संवर्धन योजनेकडे केंद्र-राज्य सरकारकडून डोळेझाक

विनायकराव पाटील : दूध व्यवसायावर परिणामाची भीती

इस्लामपूर : केंद्रातील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या १७ हजार ३३४ कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय दुग्ध संवर्धन योजनेकडे केंद्र व राज्यातील भाजपप्रणित सरकारने दुर्लक्षित केले आहे. त्यांच्या उदासीनतेमुळे पुढे या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप राज्य दूध उत्पादक कृती समितीचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी केला.
राजारामबापू दूध संघाच्या कार्यस्थळावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विनायकराव पाटील म्हणाले, तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देशातील दुग्ध व्यवसाय उर्जितावस्थेत येण्यासाठी ही योजना अमलात आणली होती. २०११ मध्ये पुढील दहा वर्षांचा विचार करून शरद पवार यांनी जागतिक बॅँकेच्या सहकार्याने ही योजना बनवली होती. दूध उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, ग्रामीण भागातील दूध व्यवसायाला चालना देणे, कृत्रिम गर्भधारणेसाठी उच्चतम दर्जाच्या सुविधा पुरवणे, दूध वाढीसाठी आहाराचे महत्त्व उत्पादकांना पटवून देणे यासह उच्च दर्जाचे चारा बियाणे करण्याचा अंतर्भाव या योजनेत आहे.
पाटील म्हणाले, देशातील सर्व राज्य सरकारे, त्या राज्यातील दूध महासंघ आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाशी चर्चा करून खा. शरद पवार यांनी हा आराखडा तयार केला. राष्ट्रीय दुग्ध संवर्धन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ८ ते १० हजार कोटी रुपयांच्या निधी वाटपासंदर्भात इतर राज्यांनी नियोजन केले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील विद्यमान सहकार आणि महानंदमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने राज्याला या योजनेतील निधी मिळण्याबाबत साशंकता आहे. हा निधी न मिळाल्यास त्याचा राज्यातील दूध व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यासाठी राज्य दूध उत्पादक कृती समितीच्यावतीने शरद पवार यांची भेट घेऊन याप्रश्नी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. यावेळी संघाचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, संचालक उदयबापू पाटील, आनंदराव पाटील उपस्थित होते. (वार्ताहर)