डीपीडीसीच्या निधीवर राष्ट्रवादीचा डल्ला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2021 04:28 AM2021-05-11T04:28:36+5:302021-05-11T04:28:36+5:30
सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर सात कोटी रुपयांच्या निधीतील भाजप व काँग्रेस सदस्यांची दीड कोटी रुपयांची कामे वगळण्याचा ...
सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर सात कोटी रुपयांच्या निधीतील भाजप व काँग्रेस सदस्यांची दीड कोटी रुपयांची कामे वगळण्याचा घाट राष्ट्रवादीने घातला आहे. त्याजागी राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या वाॅर्डातील कामांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यावर बुधवारी होणाऱ्या महासभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जानेवारी महिन्यात या निधीतून ६७ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. तसा ठराव तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांच्या काळात झाला. तो अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही पाठवण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेत सत्तांतर झाल्याने मूळ ठराव बदलण्याच्या हालचाली गतिमान झाले आहेत. या निधीतील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा विषय बुधवारच्या महासभेत समोर ठेवण्यात आला आहे; पण या विषयांमध्ये मूळ ठरावातील भाजप व काँग्रेसच्या वॉर्डातील कामेवगळून राष्ट्रवादी नगरसेवकांना प्राधान्य देण्याचा डाव आखण्यात आला आहे तसे विषय पत्र प्रशासनाने तयार केले होते. यात सुमारे दीड कोटी रुपयांचे कामे वगळून त्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत. भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने, माजी महापौर गीता सुतार स्थायी समितीचे सदस्य गजानन मगदूम, माजी सभापती संदीप आवटी, भाजपच्या नगरसेविका सोनाली सागरे व काँग्रेसचे संतोष पाटील या नगरसेवकांच्या वाॅर्डातील दीड कोटीची दहा कामे वगळण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे शेडजी मोहिते, गटनेते मैनुद्दीन बागवान, विष्णू माने, महापौर निवडीवेळी राष्ट्रवादीला मदत करणारे बाळासाहेब सावंत यांच्या वाॅर्डातील कामांचा समावेश करण्याचा घाट घातला आहे. काँग्रेसचे उपमहापौर उमेश पाटील व मंगेश चव्हाण या दोघांच्याही कामांचा समावेश केला जाणार आहे तर विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर यांना यावेळीही डच्चू देण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
चौकट
रात्रीत बदलले विषयपत्र
जिल्हा नियोजनमधील कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार महासभेला असताना प्रशासनाने राष्ट्रवादीशी सुसंगत कामांची यादी तयार करून तसे विषयपत्र महासभेकडे पाठविले. पण प्रशासनाला परस्पर कामे निश्चित करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यानंतर रात्रीत पुन्हा विषयपत्र बदलण्यात आल्याची चर्चा आहे.