उद्योगांमधील ‘इन्स्पेक्टरराज’ संपविण्याची गरज

संजय अराणके यांचे मत

कोणत्याही परिसराची प्रगती व्हायची असेल, तर तेथे उद्योगधंदे येणे व त्यांना सर्व सोयी-सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. परंतु स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे होऊन गेल्यावरदेखील अद्याप उद्योगधंद्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात राज्यातील प्रशासन कमी पडत आहे. एलबीटी, कामगारांची कमतरता, अन्यायी वीज दरवाढ यासह उद्योग व्यवसाय वाढीसाठी उद्योजकांसमोर असलेल्या इतर प्रमुख समस्या जाणून घेण्यासाठी सांगली, मिरज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय अराणके यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...
वीज दरवाढीच्या संकटामुळे उद्योगधंद्यांवर कितपत परिणाम होईल?
- वीज दरवाढीचे संकट केवळ महाराष्ट्रातच घोंघावताना दिसत आहे. इतर राज्यांतील वीज दराचा विचार केला तर, येथील वीज दर सरासरी ३० टक्के अधिक आहेत. झारखंड राज्यापेक्षा येथील वीज दर दुपटीने अधिक आहेत. उद्योग व्यावसायिकांवर वीज दरवाढीचे संकट आले असले, तरीही घरगुती वापरासाठीचेदेखील वीज दर वाढले आहेत. टेक्स्टाईल मिल, फौंड्री मिल, स्टिल रोलिंग मिल आदी उद्योग व्यवसायात विजेचा वापर तुलनेने जादा होतो. आता वीजदरवाढच केल्याने साहजीकच तेथून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीही वाढीव ठेवणे क्रमप्राप्तच आहे. पुढील काही महिन्यांत १० टक्के प्रस्तावित वीज दरवाढ करणार असल्याची चर्चा आहे. तसे झाले आपल्या राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात गेले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
वीज दरवाढ होण्यामागील कारण काय?
- स्पष्टच बोलायचे तर, वीज दरवाढ होण्याचे काहीच कारण नाही. इतर राज्यांना उद्योग व्यवसायांना कमी दरात वीज पुरवठा करणे परवडते. तर आपल्या राज्याला का नाही? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. वीज चोरी, वीज गळती, भ्रष्टाचाराला पायबंद घातला तर, योग्य दरात विजेचा पुरवठा करणे सहज शक्य आहे. वीज महामंडळातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे आहे. वीज दरवाढ कमी करावी आणि उद्योग व्यवसाय वाचवावेत यासाठी आम्ही ऊर्जामंत्री, मुख्यमंत्री यांना वारंवार निवेदने दिली आहेत. याबाबत सतत पाठपुरावा सुरु आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचेच दिसत आहे. असे असले तरीही, पुढील महिन्यात याप्रश्नी सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
एमआयडीसीमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुष्काळास कोण कारणीभूत आहे?
- कोणत्याही ठिकाणी उद्योग व्यवसाय निर्माण करायचा म्हटले की तेथे पाच सुविधांची नितांत गरज असते. यामध्ये उत्तम रस्ते, प्रदूषण नियंत्रण सयंत्र, रस्त्यावरील दिवे, कचरा व्यवस्थापन आणि अग्निशामन विभाग यांचा समावेश होतो. महापालिका क्षेत्रातील एम. आय. डी. सी. ची पाहणी केल्यास सर्वत्र प्रश्नांचे मायाजाल असल्याचेच दिसते. पायाभूत सुविधा पुरविण्यात मनपा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे सध्या एमआयडीसी मध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. रात्री अंधाराचे साम्राज्य आहे. रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या सर्वामुळे रोगराई, चोरी आणि अपघाताची समस्या निर्माण झाली आहे. या सर्व प्रकारांमुळे आपल्या शहराची प्रतिमा डागाळली जात आहे. आमच्याकडे जेव्हा परराज्यातील ग्राहक येतात, तेव्हा त्यांना काय वाटत असेल? याचा विचार कोणी केला आहे का? याचा परिणाम भविष्यकाळात आमच्या उद्योग व्यवसायांवर होणार आहे. सुविधांचा अभाव असल्याने कामगार वर्गाचा कल देखील पुणे- मुंबईला जाण्याकडे आहे.
एलबीटीबाबत उद्योजकांची काय भूमिका आहे?
- एलबीटी ही करप्रणाली किचकट असून, ती महाराष्ट्रातीलच केवळ महापालिका हद्दीतच लागू आहे. इतर राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. शासनाला जर करप्रणाली लागू करायची असेल, तर ती सर्व ठिकाणी समान असणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आदी ठिकाणी जे उद्योग व्यवसाय आहेत, त्यांना या प्रणालीतून वगळण्यात आले आहे. साहजीकच ज्या भागात ही प्रणाली लागू आहे तेथील उद्योग व्यवसायांवर अन्याय केल्यासारखे आहे. भविष्यकाळात शासनाने गुडस् अ‍ॅड सर्व्हिस टॅक्स अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
उद्योग व्यावसायिकांसमोरील महत्त्वाची समस्या कोणती आहे?
- कोणताही नवीन उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी नोकरशाहीच्या २४ तपासणी पथकांना आम्हाला तोंड द्यावे लागते. यालाच आम्ही इन्स्पेक्टरराज असे म्हणतो. हा त्रास येथेच संपत नाही, तर प्रतिवर्षी संबंधित २४ तपासण्या आम्हाला करणे बंधनकारक आहे. याला फाटा देत एक खिडकी योजनेची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे. याकरिता जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये महाव्यवस्थापकपदी असलेल्या व्यक्तीस सर्व अधिकार देणे आवश्यक आहे. परदेशात असलेल्या आॅनलाईन पध्दतीचा अंगिकार केल्यास व्यावसायिकांना होणारा मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि अनेकजण उद्योग व्यवसायांकडे वळतील.
नरेंद्र रानडे