कारखाने वाचविण्यासाठी अनुदान गरजेचे --साखर उद्योगाबाबत केंद्र-राज्य सरकारचे दीर्घ धोरण ठरवा, आयात शुल्क वाढवा , लोकमत संवादसत्र

सांगली : साखरेचे दर उतरल्यामुळे साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने तातडीने साखरेचा बफर स्टॉक केला पाहिजे. साखर निर्यातीसाठी आणि ऊस उत्पादकांची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी ‘लोकमत’च्या संवाद सत्रात व्यक्त केले.
येथील राममंदिर चौकातील ‘लोकमत’च्या कार्यालयात ‘साखर कारखान्यांसमोरील अडचणी : कारणे आणि उपाय’ या विषयावर संवाद सत्राचे आयोजन केले होते. कुंडलच्या क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, कवठेमहांकाळच्या महांकाली साखर कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक मनोज सगरे, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष
रघुनाथदादा पाटील, ऊसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य संजय कोले, युवा शेतकरी संघटनेचे विभागीय
उपप्रमुख शीतल राजोबा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते महेश
खराडे, महेश जगताप सहभागी झाले होते.
साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३६०० रुपयांवरुन २८५० रुपयांपर्यंत उतरले आहेत. परिणामी कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. ऊस उत्पादकांना गेल्या महिन्यापासून बिल मिळत नसल्यामुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे. अडचणीतून जाणाºया साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी शासनाने कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज आणि अनुदान देण्याची गरज आहे, अशी मागणी केली.

तज्ज्ञांचे मत : सरकारने हे करणे गरजेचे


केंद्र शासनाने ताबडतोब ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा
साखरेचे आयात शुल्क १०० टक्केपर्यंत वाढवण्यात यावे.
देशातून निर्यात होणाºया साखरेवर सध्या २० टक्के निर्यात शुल्क असून ते शून्य टक्के करावे.
साखर निर्यातीसाठी जागतिक बाजारपेठेतील दर व स्थानिक बाजारपेठेतील दर दोन्हीमधील तफावतीइतके निर्यात अनुदान मिळाले पाहिजे.
१० टक्के साखरेचे उत्पादन कमी करण्यासाठी मोलॅसीसपासून इथेनॉल तयार करणाºयांना प्रोत्साहन द्यावे.

मजुरांचा तुटवडा
या संवाद सत्रात साखर उद्योगासमोरील अडचणी व त्यावरील उपायांबरोबरच यंदा भेडसावणाºया ऊसतोड मजुरांच्या तुटवड्यावरही चर्चा झाली. मराठवाड्यात यंदा दरवर्षीपेक्षा चांगला पाऊस झाल्याने आणि कमी मजुरी मिळत असल्याने त्या भागातील मजुरांनी जिल्ह्यात येणे टाळले आहे. त्याचा परिणाम तोडणीवर होत आहे. त्यात या भागातील मजुरांनी इतर राज्यात जाणे पसंत केले आहे. यंदा हंगाम संपला तरी ऊस शिल्लक राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. ज्या भागात शंभर टोळ्या ऊसतोडणीसाठी कार्यरत होत्या, त्याठिकाणी आता केवळ ५० ते ६० टोळ्या कार्यरत आहेत. त्यामुळे आता


शासन धोरणामुळेच साखर उद्योग अडचणीत
केंद्र आणि राज्य सरकारचे आयात-निर्यात धोरण दीर्घ नाही. साखर स्टॉकवर कधीही बंदी घातली जाते, तर कधीही उठविली जाते. शासकीय कराचाही बोजा मोठ्याप्रमाणावर आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापराची सक्ती नाही. या सर्वच गोष्टींकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे, असे दीर्घ मुदतीचे धोरण सरकार राबविण्यास तयार नाही. त्यामुळे सध्या साखर कारखाने प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कारखाने अडचणीत आल्यामुळे लाखो शेतकरी, कामगारांनाही फटका बसणार आहे. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारखानदारी वाचविण्यासाठी इथेनॉलचा वापर, साखरेचा स्टॉक याबाबतचे निर्णय त्वरित घेतले पाहिजेत.
- अरुण लाड, क्रांती साखर कारखाना, कुंडलतोडणीसाठी यांत्रिकीकरणासही प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचा सूर उमटला.

सातत्यपूर्ण निर्यात धोरण साखर उद्योगाला फायद्याचे
सध्या साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे हे खरेच आहे. त्यात उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि ती कमी करण्यासाठी कारखानदारांकडून प्रयत्न होत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साखर कारखान्यांमध्ये वाढलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत ठरत आहे. सर्वच कारखान्यांत भ्रष्टाचार होतो, असे नाही. परंतु ज्या कारखान्यांत आहे, त्याचा तोटा शेतकºयांना सहन करावा लागत आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आता प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सध्या आपण साखरेची निर्यात अधुनमधून करतो, हे धोरण चुकीचे असून सातत्याने साखरेची निर्यात केल्यास भारताबद्दल जगभरात चांगले वातावरण निर्माण होऊ शकते. निर्यातीला अनुदान दिल्यास सध्या अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला उभारी मिळणार आहे. दोन कोटी लोकांना रोजगार देणाºया साखर उद्योगाच्या अडचणी दूर व्हायलाच हव्यात.
- महेश खराडे, प्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.

शेतकºयांच्या हिताला प्राधान्य देऊन अनुदान द्यावे
गेल्या हंगामात पाऊस कमी असल्याने उस उत्पादनावर परिणाम झाला होता. आता उत्पादन जास्त होण्याची भीती आहे. दराबाबत अन्य राज्यांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी, सध्या महाराष्टÑातील दर देण्याची पध्दत अत्यंत योग्य असून त्यात बदल करू नये. सध्या मजुरांच्या कमतरतेमुळे अडचणी असल्या तरी साखर उद्योगाला तोडणीमध्ये यांत्रिकीकरण आणल्याशिवाय पर्याय नाही. यंत्राने केलेली तोडणी अत्यंत स्वस्त व सुलभ होत असल्याने त्यास प्राधान्य द्यावे. ऊस परवडत नसेल तर त्याच्या क्षेत्रात वाढ का होत आहे? साखर उद्योगापुढील अडचणी लक्षात घेता, इथेनॉलकडे जादा लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. कारखानदारांना अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे. निर्यातीमध्येही सरकारने मदत केली पाहिजे. तरच अडचणी दूर होणार आहेत.
- संजय कोले, प्रचार प्रमुख, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना

दर देता येत नसल्याचा कांगावा नको
देशात एकसारखेच साखरेचे दर असताना गुजरात, उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने प्रतिटन ३२५० रुपयांप्रमाणे ऊसदर देत आहेत. मग महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी दर देता येत नसल्याचा कांगावा कशासाठी करायचा? साखरेचे दर वाढल्यानंतर कारखानदार शेतकºयांना त्यातील वाटा कधीच देत नाहीत. यामुळे कारखानदारांनी सरकारकडे भांडावे आणि अनुदान, बँकांकडून कर्ज घ्यावे. काहीही करुन शेतकºयांना योग्य दर दिलाच पाहिजे. २० टक्के साखरेचाच घरगुती वापर होत असून उर्वरित ८० टक्के साखरेचा वापर उद्योगासाठी होतो. त्यामुळे २० टक्के ग्राहकांना कमी दराने साखर देण्यासाठी शासनाने गॅसच्या अनुदानाप्रमाणे त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करावेत.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

शासनाची मदत पाहिजेच
साखरेचे दर उतरल्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आहे, हे कोणीच नाकारत नाही. पण, कमी दर मिळाला तर शेतकºयांचाही उत्पादन खर्च भागत नाही. यासाठी शासनाने मदत करावी.
- शीतल राजोबा, शेतकरी संघटना