भू-विकास बँकेसाठी संघटनेकडून नव्याने प्रस्ताव

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : पुनरुज्जीवनाचाच निर्णय घेण्याची मागणी

सांगली : राज्यातील भू-विकास बँकांबाबत त्रिसदस्यीय समितीकडून कोणताही निर्णय होण्यापूर्वी पुनरुज्जीवनाच्या शक्यतांची पडताळणी शासनाने करावी, अशी मागणी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्रिसदस्यीय समितीकडे केली आहे. याबाबतचा एक सविस्तर प्रस्तावही त्यांनी सादर केला आहे.
प्रस्तावात त्यांनी म्हटले आहे की0, भू-विकास बँका सक्षम असतानाही योग्यवेळी योग्य निर्णय शासनाकडून झालेले नाहीत. शासनाकडे कर्जाच्या नोंदी नसणे, येणे-देणे पडताळा न पाहणे, अनिष्ट तफावतीत वेळीच दुरुस्ती न करणे अशा गोष्टींमुळे शासनस्तरावर नेहमीच या बँकांबाबत नकारात्मक बाजू तयार झाली. वास्तविक सध्याच्या घडीला दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणारी ही एकमेव यंत्रणा अस्तित्वात आहे. तिला चालना मिळणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार आजही ४८ टक्के कर्जपुरवठा शेतकऱ्यांना सावकारांमार्फत होतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येलाही याच गोष्टी कारणीभूत असल्याचा अहवालही न्यायालयात सादर झाला आहे. त्यामुळे भू-विकास बँकांचे पुनरुज्जीवन गरजेचे आहे. गेली ११ वर्षे शासनाचे अधिकारी या बँकांवर प्रशासक म्हणून काम करीत आहेत. राज्य शासनाने तोट्यातील बँकांबाबत कर्जदार दृष्टीसमोर ठेवून अनेक सवलती जाहीर केल्या.
तापी खोरे पाणीपुरवठा योजना, केंद्र व राज्य शासनाची कर्जमाफी, दामदुप्पट ४४ क, मूळ मुदलावर पाणीपुरवठा योजना, एकरकमी परतफेड सवलत योजना अशा माध्यमातून जिल्हा भू-विकास बँकांना ७२२ कोटी ८0 लाखांचा फटका बसला.