टोलची पुढील सुनावणी १२ जानेवारीला

रक्कम निश्चितीची तयारी : कंपनीमार्फत दोन दिवसात प्रस्ताव

सांगली : सांगलीवाडीच्या टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी आता १२ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. रकमेबाबत वाटाघाटी सुरू असल्याने दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाला पुढील तारीख मागितली होती. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष देय रक्कम निश्चित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सांगलीवाडीचा टोल बायबॅक करण्याचा निर्णय बुधवारी मुंबईत सचिवस्तरावर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. देय रकमेचा प्रस्ताव कंपनीला सादर करण्याच्या सूचना यावेळी राज्य शासनाने केल्या असून येत्या दोन दिवसात याविषयी पुन्हा तडजोडीची बैठक होणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी न्यायालयीन सुनावणीवेळी कंपनी व सरकारच्यावतीने पुढील तारखेची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने आता १२ जानेवारीपर्यंत सुनावणी लांबणीवर टाकली आहे. म्हणजे रक्कम निश्चित करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. कंपनीमार्फत येत्या दोन-तीन दिवसात देय रकमेचा प्रस्ताव सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात तडजोडीच्या चर्चेला सुरुवात होणार आहे.
सांगलीवाडी टोलप्रश्नी येथील जिल्हा न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अशोका बिल्डकॉन कंपनीस देय रकमेपोटी १६ वर्षे ९ महिने टोल वसुलीसाठी परवानगी दिली होती. त्यावर शासनाने केलेले अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. टोल वसुलीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात १५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने लवाद, जिल्हा न्यायालय व यापूर्वीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला. टोल वसुली किंवा कंपनीची देय रक्कम देऊन हा प्रश्न सोडविण्याविषयी न्यायालयाने सूचना केली. न्यायालयाने सुचविलेल्या पर्यायाचा विचार केल्यानंतर सरकारी वकिलांनी न्यायालयात शासनाच्यावतीने हा टोल बायबॅक करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही रक्कम निश्चितीच्या हालचाली सुरू आहेत. (प्रतिनिधी)

सांगलीकरांचा पाठपुरावा
सांगलीवर पुन्हा टोल लादू नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीने केली आहे. याबाबत शासनस्तरावरही त्यांनी पाठपुरावा केला होता. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टोल पुन्हा सुरू न करण्याची भूमिका घेतली होती.