महापालिकेला मिळणार मद्यातून पाच कोटी

एलबीटी लागू : २०० दुकानदारांकडून होणार वसुली; १५ आॅगस्टपासून अंमलबजावणी

सांगली : राज्य शासनाने मद्य व मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीवर आता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी १५ आॅगस्टपासून करण्याचे आदेश सोमवारी सांगली महापालिकेला प्राप्त झाले. त्यामुळे वर्षाकाठी महापालिकेला मद्यातून पाच कोटींचा महसूल मिळणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील ५० कोटी रुपयापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना मद्य व मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीवर आता स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरावा लागणार आहे. शासनाने यापूर्वी ठरवून दिलेल्या दरानुसार एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. २ आॅगस्ट रोजी राज्य शासनाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. आता १५ आॅगस्टपासून मद्य व मद्यार्क उत्पादनावरील एलबीटी वसुली सुरू करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसा आदेश आजच सांगली महापालिकेला प्राप्त झाला.
सांगलीत सुमारे २२ हजार व्यापारी आहेत. त्यापैकी ११ हजार व्यापारी एलबीटीला पात्र होते. एलबीटी रद्द झाल्याने या अकरा हजार व्यापाऱ्यांना लाभ झाला आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले केवळ २५ नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. त्यापैकी १० ते १५ व्यापारीच एलबीटीला पात्र आहेत. त्यांच्याकडून वर्षाला ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. त्यात महापालिका हद्दीत होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार लावून ही रक्कम महापालिकांना उपलब्ध करुन दिली जात आहे. आता त्यात मद्य व मद्यार्क उत्पादन करणाऱ्या १९६ व्यापाऱ्यांची भर पडली आहे. शासनाच्या नव्या आदेशामुळे या व्यापाऱ्यांना १५ आॅगस्टपासूनचा एलबीटी भरावा लागणार आहे. शासनाने एलबीटीचे दर पूर्वीच निश्चित केलेले असून, मद्य व मद्यार्क यापासून बनविलेल्या उत्पादनावर ८ टक्के दराने आकारणी केली जात होती.
आताही याच दराने एलबीटी आकारणी होणार आहे. त्यातून साधारणपणे दरवर्षी ५ कोटी रुपयांचा एलबीटी मनपाला मिळणार आहे. या उत्पन्नामुळे महापालिकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)


'अनुदानातून कपात?
एलबीटी रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून महापालिकेला दरमहा १०.२५ कोटी रुपये अनुदानापोटी दिले जातात. त्यातून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व दैनंदिन खर्चाची तरतूद होत आहे. विकास कामांना मात्र पालिकेला शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. वित्त आयोगाच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा निधी पालिकेला मिळत आहे. त्यात उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या घरपट्टी, पाणीपट्टी व मालमत्ता कराच्या वसुलीचा धडाका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी लावला आहे. गेल्या महिन्याभरात सात ते आठ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल झाली आहे. आता मद्यापासूनही महापालिकेला वर्षाला ५ कोटीचे उत्पन्न मिळेल. सध्या तरी हे अतिरिक्त उत्पन्नच पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. भविष्यात शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून ही रक्कम वजा होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.