मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट, सलग दुसऱ्यादिवशी न्यायालयाचा दणका

ठाकरे व पारकर या दोघांविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश

शिराळा (सांगली) : शेडगेवाडी आंदोलनाच्या सुनावणीवेळी अनुपस्थित राहण्याचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिरीष पारकर यांचा विनंती अर्ज येथील प्रथमवर्ग न्यायाधीश प्रीती अ. श्रीराम यांनी नामंजूर करून शनिवारी अजामीनपात्र वॉरंटचा हुकूम काढला. पुढील सुनावणी दि. ३ मार्चला होणार आहे. शुक्रवारी (दि. ३) इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने या दोघांना खटल्यातून दोषमुक्त करण्याबाबतचा अर्ज फेटाळला होता.

शेडगेवाडी (ता. शिराळा) येथे २००८ मध्ये मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी राज ठाकरे यांना अटक झाली म्हणून आंदोलन केले होते. याचा खटला येथील न्यायालयात गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत नाही, त्यामुळे त्यांचे नाव या खटल्यातून वगळावे, असा अर्ज प्रथमवर्ग न्यायाधीश प्रीती श्रीराम यांनी फेटाळला होता. त्यानंतर इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयानेही हा अर्ज फेटाळला.

ठाकरे आजारी आहेत तसेच पारकर परगावी आहेत, त्यामुळे यांना अनुपस्थित राहण्यासाठी परवानगी मिळावी, असा अर्ज शनिवारी त्यांच्यावतीने वकिलांनी दिला.

यावर सरकारी वकील संदीप पाटील यांनी आक्षेप घेतला. ठाकरे व पारकर सतत गैरहजर राहतात. त्यांना हजर राहता येत नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहण्याचा आदेश असताना त्यांनी आदेश पाळला नाही. ठाकरे यांचा आजारी असल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. न्यायालयात हजर राहणे अनिवार्य होते. त्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर व्हावा व त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटचा हुकूम व्हावा, अशी हरकत पाटील यांनी घेतली.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून प्रथमवर्ग न्यायाधीशांनी हे दोघे वारंवार न्यायालयासमोर गैरहजर आहेत असे नमूद करून ठाकरे व पारकर या दोघांविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश काढला.

या गुन्ह्यातील मनसे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत आणि आठ जणांचे अजामीनपात्र वॉरंट एक हजार रुपये दंड करून रद्द करण्यात आले आहे.