सुनावणीस वारंवार गैरहजेरी, राज ठाकरेंना शिराळा न्यायालयाकडून पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2022 04:55 PM2022-06-09T16:55:11+5:302022-06-09T16:57:09+5:30
राज ठाकरे हे वारंट हुकूम होऊनदेखील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कु. पी. ए. श्रीराम यांनी दिला आहे.
शिराळा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कोरोनाची लागण झाल्यामुळे बुधवारी शिराळा प्रथम वर्ग न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. वारंट हुकूम होऊनदेखील ते न्यायालयात हजर न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट बजावले तर मनसेचे प्रवक्ते शिरीष पारकर यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. आता या खटल्याची सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान ठाकरे यांच्या वकिलांनी इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात अजामीनपात्र वॉरंट रद्द व्हावे यासाठी रीट दाखल केला आहे. यावर आज-गुरुवार, दि. ९ जून रोजी सुनावणी हाेणार आहे.
शिराळा न्यायालयाकडून मनसेचे अध्यक्ष ठाकरे व जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांना अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले होते. मात्र हे दोघेही बुधवारच्या सुनावणीस गैरहजर होते. सुनावणीवेळी सरकारी वकील संदीप पाटील यांनी २००८ पासून या खटल्यातील आरोपी तारखेला हजर राहात नाहीत. त्यामुळे पारकर यांना जामीन मंजूर करू नये, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे, असा युक्तिवाद केला.
मात्र न्यायालयाने पारकर यांना १५ हजार रुपयांच्या जामिनावर व ७०० खर्चाची दंडाची रक्कम भरून जामीन मंजूर केला. राज ठाकरे हे वारंट हुकूम होऊनदेखील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कु. पी. ए. श्रीराम यांनी दिला आहे. दरम्यान ठाकरे यांच्या वकिलांनी इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात रिट दाखल केले आहे.
सुनावणीस वारंवार गैरहजेरी
२००८ मध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळावी यासाठी मनसेतर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर कोकरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यास वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. सातपुते यांनी २८ एप्रिल २०२२ रोजी राज ठाकरे यांना अजामीनपात्र वारंट बजावले हाेते. पोलिसांकडून वॉरंट बजावणी होऊनदेखील न्यायालयात हजर न राहिल्याने १८ जानेवारी २०२२ रोजी न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांनाच या दोघांना का अटक केली नाही? अशी विचारणा करीत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली हाेती.