हरिपूर-आकाशवाणी रस्त्यावरील ४९० घरांना नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2021 04:23 AM2021-03-22T04:23:54+5:302021-03-22T04:23:54+5:30
सांगली : हरिपूर ते कोथळी या नवीन पुलाला जोड रस्ता म्हणून हरिपूर ते आकाशवाणी रस्त्याचे ९० फुटाने रुंदीकरण करण्यासाठी ...
सांगली : हरिपूर ते कोथळी या नवीन पुलाला जोड रस्ता म्हणून हरिपूर ते आकाशवाणी रस्त्याचे ९० फुटाने रुंदीकरण करण्यासाठी येथील ४९० लोकांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. येथील लोकांनी यास विरोध दर्शविल्यानंतर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
हरिपूर ते कोथळी पुलाचे काम सध्या सुरू आहे. त्याला जोड रस्ता म्हणून हरिपूर ते आकाशवाणी हा पूर्वीचा ग्रामीण मार्ग भाजपच्या सत्ताकाळात जिल्हा मार्ग केला आहे. येथील नागरिकांना याची कोणतीही कल्पना नव्हती. अचानक या मार्गावर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नागरिक हादरले. या रुंदीकरण प्रक्रियेमुळे येथील ४९० घरे बाधित होणार आहे. यामध्ये मातंग समाजाची जवळपास ८० ते ९० घरे असून, अनेक मोठे बंगले, शेती, समाजमंदिरेही आहेत. या सर्व लोकांनी या कारवाईला विरोध केला आहे.
पुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी या रस्ता रुंदीकरणास हरिपुरात ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध केला होता. याबाबत ग्रामपंचायतीत ठरावही केला होता. त्यावेळी बांधकाम विभागाने या पुलासाठी हरिपूर ते आकाशवाणी हा रस्ता न वापरता हरिपूर ते अंकली हा सध्याचा अस्तित्वातील रस्ता वापरणार असल्याचे सांगून कोणाचे घर, शेती भूसंपादनात जाणार नसल्याचे ग्वाही दिली होती. त्यामुळे ग्रामस्थांचा विरोध मावळला होता.
मात्र काही दिवसांपूर्वी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेली घरे, शेत जमीन व प्लॉटधारकांना नोटिसा बजावल्या. यात आडवी येणारी बांधकामे अतिक्रमणे ठरवून पाडण्याचा इशारा या नोटिसीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे या लोकांनी संजय बजाज यांच्या माध्यमातून ही बाब पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देत हा रस्ता जिल्हा मार्ग न करता सध्या आहे ग्रामीण मार्ग ठेवावा अशी मागणी केली होती.
स्थगितीची मागणी
राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज म्हणाले की, याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी बांधकाम विभागाने सुरू केलेल्या या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. तोपर्यंत येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कारवाई न करण्याची सूचना दिली आहे.