राज्यपाल नियुक्त सदस्यप्रकरणी केंद्र सरकारला सूचना

सांगली : राज्यपाल नियुक्त सदस्यप्रकरणी कायद्यातील मूळ तरतुदींचा भंग होत असल्याप्रकरणी याचिकेस दखलपात्र ठरवत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी म्हणणे मांडण्यास केंद्र सरकारच्या ॲटर्नी जनरलना आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका व माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याबाबतचे आदेश दिले. या याचिकांद्वारे सदस्य नियुक्तीत मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांच्या अमर्याद अधिकारांनाच आव्हान दिले असून, त्यावर आता केंद्र सरकारला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. याचिकाकर्ते दिलीप आगळे (लातूर) आणि शिवाजी पाटील (सांगली) यांनी स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केल्याने राज्य सरकारने १२ व्यक्तींच्या नियुक्‍त्या करण्याबाबत राज्यपालांना केलेली शिफारस आता न्यायालयीन वादात अडकली आहे. संविधानातील कलम १७१ (३)(इ) मधील तरतुदीनुसार कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य अशा विविध क्षेत्रांतील जाणकारांना विधान परिषेदवर नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. मात्र, आजवर या नियुक्त्या राजकीय हेतूने केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास निदर्शनास आणून दिले. पराभूत झालेल्या उमेदवारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी किंवा मर्जीतील राजकीय व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी या तरतुदीचा गैरवापर होऊ नये व खिरापतीसारख्या नियुक्त्या वाटल्या जाऊ नयेत, यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी स्वतःची नियुक्ती विधान परिषदेवर व्हावी, यासाठीही राज्य सरकार व राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविले होते. या दोन्ही याचिका दाखल करून घेण्यास पात्र नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअभिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मुद्यांचे घटनात्मक महत्त्व लक्षात घेत त्या विचारार्थ घेण्यास योग्य असल्याचे प्राथमिक मत नोंदविले आणि केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल यांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली.

कोट

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्य नोंदणीबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारला आता स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. तसेच योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासाठी राज्यपालांवर घटनात्मक बंधन घालतानाच त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादाबाबतही स्पष्टता येईल.

- शिवाजी पाटील, याचिकाकर्ते, सांगली