पाणीपुरवठा अभियंत्यासह पाचजणांना नोटीस

आढावा बैठकीत अधिकारी धारेवर : कर वसुलीसाठी आयुक्त आक्रमक

सांगली : महापालिकेच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी, एलबीटीच्या १०७ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमवारी वसुली आढावा बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये, अभियंता वाय. एस. जाधव यांना असमाधानकारक वसुलीबाबत नोटिसा बजाविण्याचे आदेश दिले, तर स्वच्छता व कचरा उठावच्या कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल तीन स्वच्छता निरीक्षकांना निलंबनपूर्व नोटीस बजाविली.
महापालिकेच्या घरपट्टीची ३७ कोटी, पाणीपट्टीची २० कोटी, तर एलबीटीची ५० कोटींची थकबाकी आहे. मालमत्ता करांच्या थकबाकीचा आकडाही पाच कोटीपेक्षा अधिक आहे. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून थकीत कराच्या वसुलीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक विभागाला टार्गेट देण्यात आले असून, त्यानुसार काम करण्याचे आदेशही दिले आहेत. गतवेळी घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुली कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविण्यात आले होते. सोमवारी थकीत कराच्या आढावा बैठकीत संथगतीने वसुली सुरू असल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले.
पाणीपुरवठा विभागाची वसुली असमाधानकारक होती. वसुली कामात कुचराई होत आहे. या विभागाकडील माहितीही वेळेवर दिली जात नाही. याबद्दल कार्यकारी अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये व मिरजेचे अभियंता वाय. एस. जाधव यांना परत शासनाकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव का ठेवू नये, अशी नोटीस बजाविण्याचे आदेश कामगार अधिकारी चंद्रकांत आडके यांना दिले. कचरा उठाव व स्वच्छतेच्या कामाचाही खेबूडकर यांनी आढावा घेतला. स्वच्छतेच्या कामाबाबत नागरिकांतून तक्रारी वाढत आहेत. याबाबत स्वच्छता निरीक्षक आर. के. दामटे, अरुण सूर्यगंध व आर. एस. साबळे या तिघांना निलंबनपूर्व नोटीस बजाविण्यात आली. येत्या २४ तासांत खुलासा करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. घरपट्टी विभागाकडून शनिवारी केवळ ५ लाखांची वसुली झाली होती. या विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांनी धारेवर धरले. वसुली वाढण्यासाठी जप्तीची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)


एलबीटीला १५ दिवसांची मुदत
एलबीटी विभागाला थकीत कराच्या वसुलीसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधित वसुली न वाढल्यास या विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे संकेतही आयुक्तांनी दिले. एलबीटी विभागाने व्यापाऱ्यांना वसुलीसाठी नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्याची मुदत संपल्यानंतर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले.